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त्रिवेंद्र सरकार के निर्णयों को बदलने पर तीरथ सरकार कर रही विचार - उत्तराखंड राजनीतिक न्यूज

उत्तराखंड में तीरथ सरकार पुराने निर्णयों पर एक के बाद एक बदलाव करने पर विचार कर रही है. त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल के कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद अब गैरसैंण कमिश्नरी और देवस्थानम बोर्ड पर दोबारा विचार किया जा रहा है.

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त्रिवेंद्र सरकार
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Published : Mar 14, 2021, 11:12 AM IST

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के विवादित निर्णयों पर तीरथ सरकार फिर से विचार करने जा रही है. एक दिन पहले ही त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल के कार्यक्रमों को स्थगित करने के बाद अब गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर सरकार फिर से विचार कर रही है.

पढ़ें: डबल इंजन की सरकार से त्रिवेंद्र खेमे का 'डिब्बा गुम', टीम इलेवन में नहीं मिली जगह

बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी. गैरसैण कमिश्नरी में दो गढ़वाल मंडल तो दो कुमाऊं मंडल के जिलों को जोड़ा गया था. लेकिन इस घोषणा के बाद कुमाऊं मंडल से जुड़े विधायक और लोगों में नाराजगी थी. ऐसे में तीरथ सरकार ने इस निर्णय पर फिर से विचार करने का फैसला कर लिया है.

उधर तीरथ सरकार देवस्थानम बोर्ड से जुड़े उस विवादित फैसले पर भी फिर विचार करेगी, जिसको लेकर पुजारी समाज विरोध कर रहा था. दरअसल, यह निर्णय तमाम धाम और मंदिरों को एक बोर्ड के माध्यम से संचालित करने से जुड़ा था, जिससे राज्य के इन धाम और मंदिरों में आर्थिक नियंत्रण कर यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जा सके.

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के विवादित निर्णयों पर तीरथ सरकार फिर से विचार करने जा रही है. एक दिन पहले ही त्रिवेंद्र सरकार के 4 साल के कार्यक्रमों को स्थगित करने के बाद अब गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर सरकार फिर से विचार कर रही है.

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बता दें कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हाल ही में बजट सत्र के दौरान राज्य की तीसरी कमिश्नरी बनाने की घोषणा की थी. गैरसैण कमिश्नरी में दो गढ़वाल मंडल तो दो कुमाऊं मंडल के जिलों को जोड़ा गया था. लेकिन इस घोषणा के बाद कुमाऊं मंडल से जुड़े विधायक और लोगों में नाराजगी थी. ऐसे में तीरथ सरकार ने इस निर्णय पर फिर से विचार करने का फैसला कर लिया है.

उधर तीरथ सरकार देवस्थानम बोर्ड से जुड़े उस विवादित फैसले पर भी फिर विचार करेगी, जिसको लेकर पुजारी समाज विरोध कर रहा था. दरअसल, यह निर्णय तमाम धाम और मंदिरों को एक बोर्ड के माध्यम से संचालित करने से जुड़ा था, जिससे राज्य के इन धाम और मंदिरों में आर्थिक नियंत्रण कर यात्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ाया जा सके.

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