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देहरादून: श्रमिकों को सरकार का तोहफा, लेबर बोर्ड देगा 50 प्रतिशत योगदान राशि

उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को केंद्र का तोहफा मिलने के बाद अब राज्य सरकार भी निर्माण श्रमिकों को राहत देने जा रही है. सरकार ने निर्माण श्रमिकों के व्यक्तिगत योगदान में लेबर बोर्ड की तरफ से 50% हिस्सा दिए जाने का निर्णय लिया है.

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असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार का तोहफा.
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Published : Dec 1, 2019, 8:23 AM IST

देहरादून: नगर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन की योजना को राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है. इसी कड़ी में शनिवार को 18 साल से 40 साल तक के श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है. योजना के तहत 18 साल तक के सभी मजदूरों को 55 रुपये और 40 साल के श्रमिकों को 200 रुपये देने का प्रावधान है.

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार का तोहफा.

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बता दें कि प्रदेश में करीब दो लाख 75 हजार निर्माण श्रमिक हैं. वहीं अब राज्य सरकार इन निर्माण श्रमिकों को तोहफे रुप में लेबर बोर्ड की तरफ से श्रमिकों के व्यक्तिगत योगदान का 50% देने का फैसला लिया है.

देहरादून: नगर में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पेंशन की योजना को राज्य सरकार तेजी से आगे बढ़ा रही है. इसी कड़ी में शनिवार को 18 साल से 40 साल तक के श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है. योजना के तहत 18 साल तक के सभी मजदूरों को 55 रुपये और 40 साल के श्रमिकों को 200 रुपये देने का प्रावधान है.

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार का तोहफा.

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बता दें कि प्रदेश में करीब दो लाख 75 हजार निर्माण श्रमिक हैं. वहीं अब राज्य सरकार इन निर्माण श्रमिकों को तोहफे रुप में लेबर बोर्ड की तरफ से श्रमिकों के व्यक्तिगत योगदान का 50% देने का फैसला लिया है.

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summary-उत्तराखंड में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को केंद्र का तोहफ़ा मिलने के बाद अब राज्य सरकार भी निर्माण श्रमिकों को राहत देने जा रही है..सरकार ने निर्माण श्रमिकों के व्यक्तिगत योगदान मैं लेबर बोर्ड की तरफ से 50% हिस्सा दिए जाने का निर्णय लिया है।।


Body:सूबे में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन की योजना केंद्र सरकार ने शुरू की, तो अब राज्य सरकार भी इसको लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है.. आपको बता दें कि केंद्र ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए श्रमयोगी मानधन योजना शुरू की है.. इसमें 18 साल से 40 साल तक के श्रमिकों को सम्मिलित किया गया है.. योजना के तहत 18 साल तक के सभी को को ₹55 जबकि 40 साल के श्रमिक को 200 रुपये देने का प्रावधान है... खास बात यह है कि इसको लेकर सरकार की तरफ से श्रमिकों के पंजीकरण का काम चल रहा है... आपको बता दें कि करीब दो लाख 75 हजार निर्माण श्रमिक प्रदेश में है, जबकि कुल 30 40 लाख से अधिक है... राज्य सरकार अब निर्माण श्रमिकों के लिए तोहफा देते हुए लेबर बोर्ड की तरफ से श्रमिकों के योगदान का 50% देने का फैसला लिया गया है...

बाइट हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड


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