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खुशखबरी: राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे गांवों को मिलेगी आर्थिक मदद, केंद्र सरकार ने बढ़ाए हाथ

वन्यजीवों और मानव संघर्ष के बढ़ते मामले वन महकमे के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं. कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व से सटे करीब 35 गांव को ढाई-ढाई लाख रुपए देने की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी गई है. इस धनराशि के जरिए मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के उपायों पर काम किया जाएगा.

केंद्र सरकार ने लिया आर्थिक मदद करने का फैसला
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Published : Oct 19, 2019, 1:16 PM IST

Updated : Oct 19, 2019, 2:59 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे गांवों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व से सटे गांवों को आर्थिक मदद करने जा रही है. इसके तहत कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे 35 गांव इसमें शामिल किए गए हैं. वहीं, इस केंद्रीय सहायता का मकसद इन गांवों को सशक्त करना है. साध ही रिजर्व पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों की भूमिका भी तय की जाएगी.

बता दें कि लंबे समय से वन्यजीवों और मानव संघर्ष के बढ़ते मामले वन महकमे के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं. खासकर टाइगर रिजर्व से सटे हुए गांव में यह दिक्कतें सबसे ज्यादा दिखाई देती है. इससे न केवल इंसानों की जान जा रही है बल्कि वन्यजीवों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. खास बात यह है कि वन्यजीवों के रिजर्व पार्क से बाहर आने के चलते आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में वन महकमे के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने रिजर्व पार्क से सटे गांव को आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है.

केंद्र सरकार ने लिया आर्थिक मदद करने का फैसला.

पढ़े- नैनीताल HC के आदेश पर राज्य चुनाव आयोग ने जारी किये दिशा-निर्देश, सरकार को भेजा प्रस्ताव

वहीं, कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व से सटे करीब 35 गांव को ढाई-ढाई लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई है. केंद्र सरकार गांव को आर्थिक मदद कर मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के साथ ही इनके संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों की भूमिका को भी अहम बनाने का प्रयास कर रही है. इसके तहत कॉर्बेट के 25 गांवों को ही राशि दी जाएगी. जबकि, राजाजी रिजर्व के 10 गांव इसमें शामिल किए गए हैं. इस धनराशि के जरिए मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के उपायों पर काम किया जाएगा.

देहरादूनः उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे गांवों के लिए अच्छी खबर है. केंद्र सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व से सटे गांवों को आर्थिक मदद करने जा रही है. इसके तहत कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे 35 गांव इसमें शामिल किए गए हैं. वहीं, इस केंद्रीय सहायता का मकसद इन गांवों को सशक्त करना है. साध ही रिजर्व पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों की भूमिका भी तय की जाएगी.

बता दें कि लंबे समय से वन्यजीवों और मानव संघर्ष के बढ़ते मामले वन महकमे के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं. खासकर टाइगर रिजर्व से सटे हुए गांव में यह दिक्कतें सबसे ज्यादा दिखाई देती है. इससे न केवल इंसानों की जान जा रही है बल्कि वन्यजीवों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. खास बात यह है कि वन्यजीवों के रिजर्व पार्क से बाहर आने के चलते आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है. ऐसे में वन महकमे के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने रिजर्व पार्क से सटे गांव को आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है.

केंद्र सरकार ने लिया आर्थिक मदद करने का फैसला.

पढ़े- नैनीताल HC के आदेश पर राज्य चुनाव आयोग ने जारी किये दिशा-निर्देश, सरकार को भेजा प्रस्ताव

वहीं, कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व से सटे करीब 35 गांव को ढाई-ढाई लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई है. केंद्र सरकार गांव को आर्थिक मदद कर मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के साथ ही इनके संरक्षण को लेकर स्थानीय लोगों की भूमिका को भी अहम बनाने का प्रयास कर रही है. इसके तहत कॉर्बेट के 25 गांवों को ही राशि दी जाएगी. जबकि, राजाजी रिजर्व के 10 गांव इसमें शामिल किए गए हैं. इस धनराशि के जरिए मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के उपायों पर काम किया जाएगा.

Intro:summary- उत्तराखंड में कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे गांवों के लिए अच्छी खबर है.. दरअसल केंद्र सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत टाइगर रिजर्व से सटे गांवों को आर्थिक मदद करने जा रही है.. केंद्रीय सहायता का मकसद इन गांवों को सशक्त करना है, और रिजर्व पार्क में वन्यजीवों के संरक्षण में इनकी भूमिका को तय करना है।।।


Body:वन्यजीवों से मानव संघर्ष के बढ़ते मामले वन महकमे के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं.. खासकर टाइगर रिजर्व से सटे हुए गांव में यह दिक्कतें फिलहाल सबसे ज्यादा दिखाई देती है.. इससे न केवल इंसानों की जान जा रही है बल्कि वन्यजीवों को भी इसका नुकसान हो रहा है.. खास बात यह है कि वन्यजीवों के रिजर्व पार्क से बाहर आने के चलते आम लोगों की आजीविका भी प्रभावित हो रही है... ऐसे में वन महकमे के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने रिजर्व पार्क से सटे गांव को आर्थिक मदद करने का फैसला लिया है... इसके तहत कॉर्बेट और राजा जी टाइगर रिजर्व से सटे करीब 35 गांव को ढाई ढाई लाख रुपए देने की स्वीकृति दी गई है... केंद्र सरकार गांव को आर्थिक मदद कर मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के साथ ही इनके संरक्षण को लेकर भी स्थानीय लोगों की भूमिका को अहम बनाने का प्रयास कर रही है।

आपको बता दें कि इसके तहत कारपेट के 25 गांवों को ही राशि दी जाएगी जबकि राजाजी रिजर्व के 10 गांव इसमें शामिल किए गए हैं.. इस धनराशि के जरिए मानव वन्यजीव संघर्ष रोकने के उपायों पर काम किया जाएगा।


Conclusion:
Last Updated : Oct 19, 2019, 2:59 PM IST
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