देहरादून: उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत ने विकासकार्यों को लेकर विभागीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक ली. इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को 31 मार्च तक हर हाल में सभी कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं क्योंकि, अभी सूबे में 19 ऐसे महाविद्यालय हैं जहां विकासकार्य लंबित पड़े हैं.
बता दें कि विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते सभी निर्माण कार्य रुके हुए हैं. जिसको लेकर राज्यमंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विधानसभा में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली. इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को सभी रुके कामों को 31 मार्च 2020 तक पूरा करने के निर्देश दिए. इस संबंध में उच्च शिक्षा सचिव को भी निर्देशित किया गया कि वो महाविद्यालय में प्राचार्य, नियोजन विभाग और वित्त विभाग की एक बैठक लें और कार्यदायी संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.
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वहीं, मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग में जिन 877 पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है, उन पर न्यायालय के आदेश के बाद ही रिक्त पदों को भरा जा सकता है. जैसे ही आदेश आएगा असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति करा दी जाएगी. इसके अलावा17 महाविद्यालयों में स्ववित्त पोषित बीएड संकाय की बैठक भी आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं.
