देहरादून: त्रिवेंद्र सरकार अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश करने जा रही है. जिसके कारण सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. राज्य निर्माण से जुड़ी पार्टी और आंदोलनकारी भी इस बजट में कुछ खास होने की उम्मीद कर रहे हैं. आइये आपको बताते हैं कि त्रिवेंद्र सरकार के इस आखिरी बजट से आंदोलनकारियों को क्या उम्मीदें हैं.
प्रदेश में त्रिवेंद्र सरकार बजट सत्र में कई लोक लुभावनी योजनाओं को ला सकती है. त्रिवेंद्र सरकार को राज्य में 4 साल होने जा रहे हैं, लिहाजा सरकार का यह आखिरी बजट है. इसी आखिरी बजट के कारण पहाड़ी जिलों से जुड़ी कई बड़ी घोषणाओं की उम्मीद की जा रही है. इस मामले में राज्य निर्माण आंदोलनकारी और प्रदेश की एकमात्र क्षेत्रीय पार्टी यूकेडी भी सरकार को लेकर अपनी अलग ही राय रखती है.
पढ़ें- रामनगर: होली पर आयोजित होने वाले उर्स पर प्रतिबंध, प्रशासन ने किया फैसला
राज्य निर्माण आंदोलनकारी सरकार के इस आखिरी बजट में गैरसैंण को स्थाई राजधानी घोषित किए जाने की मांग कर रहे हैं. वे गैरसैंण को जिला भी घोषित करने की बात कह रहे हैं. यही नहीं पहाड़ी जिलों के लिए कुछ खास योजनाओं और बड़े बजट की भी उम्मीद की जा रही है. उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती कहते हैं कि सरकार को गैरसैंण में ही बैठने को लेकर एक सिस्टम तैयार करना चाहिए. साथ ही पहाड़ी जिलों के लिए भी विशेष योजना और बजट को आवंटित करना चाहिए.
पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय योग महोत्सव का होगा आगाज, कृषि मंत्री सुबोध उनियाल करेंगे शुभारंभ
यूकेडी नेता शांति प्रसाद भट्ट कहते हैं कि प्रदेश में उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देने समेत प्रदेश के उद्योगपतियों को खास प्राथमिकता दिए जाने की जरूरत है. इन सब मामलों पर सरकार अब तक फेल रही है. अब भी त्रिवेंद्र सरकार के बजट से उन्हें कोई खास उम्मीद नहीं है.