देहरादून: उत्तराखंड बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली. इस दौरान विपक्ष ने कई सवाल भी उठाये. सत्र में 13 विभागों को उनका बजट मिला. इसके अलावा सदन में सर्वसम्मति से दो विधेयक पारित किए गए. साथ ही दो विधेयक सदन के पटल पर रखे गए.
गुरुवार को विधानसभा सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही में बजट 2019-20 के आय-व्यय पर चर्चा शुरू हुई. सदन के कार्यवाही में प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा, खेल, सहकारिता विभाग से संबंधित विधायकों ने सवाल किए और संबंधित मंत्री अरविंद पांडे, संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत ने इस पर जवाब दिये. इसके बाद विपक्ष ने स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को लेकर सरकार से 310 के तहत क्लिनिक इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लेकर चर्चा की मांग की, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसे नियम 58 के तहत सुना. वहीं सदन में चार विधेयक में से दो विधेयक पारित किए गए.
सदन में पारित किए गए विधेयक
- सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक 2019
- उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक 2019
सदन के पटल पर रखे गए विधेयक
- उत्तराखंड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण) विधेयक 2019
- उत्तराखंड (संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910) (संशोधन) विधेयक
वहीं, सदन में 13 विभागों के वार्षिक बजट का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पारित कर वार्षिक बजट दिया गया.
इन विभागों का बजट हुआ पास
- निर्वाचन- 128 करोड़
- वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय- 9471 करोड़
- बकारी विभाग- 29 करोड़
- सहकारिता विभाग- 182 करोड़
- सिचाई विभाग- 997 करोड़
- पर्यटन विभाग- 200 करोड़
- पेयजल विभाग- 1740 करोड़
- कृषि विभाग- 1165 करोड़
- परिवहन विभाग- 258 करोड़
- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जाति)- 1405 करोड़
- समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जनजाति)- 469 करोड़
- पशुपालन विभाग- 350 करोड़
- शर्म एवं रोजगार- 402 करोड़
हालांकि इस दौरान कई विभागों में बजट कटौती को लेकर विपक्ष ने ₹1 बजट का प्रस्ताव भी लाया, लेकिन सदन में विपक्ष की संख्या कम और पक्ष की संख्या ज्यादा होने के कारण विपक्ष के प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए गए.
