देहरादून: गुरुवार को सचिव भारत सरकार एसटी एससी आयोग सुशील कुमार ने सचिवालय में उत्तराखंड में चल रही अनुसूचित जाति से संबंधित सभी योजनाओं की समीक्षा की. इस बैठक में सचिव समाज कल्याण एल फैनई मौजूद रहे. इस मौके पर केंद्रीय सचिव ने सभी योजनाओं की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए. कुछ सुझाव भी राज्य सरकार के अधिकारियों को दिए.
सचिवालय में हुई इस समीक्षा बैठक के बाद ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए समाज कल्याण सचिव एल फैनई ने बताया कि केंद्रीय एसटी एससी आयोग के सचिव सुशील कुमार द्वारा अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य सरकार और उत्तराखंड एसटी एससी आयोग के अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए.
ये भी पढ़ेंः अटल उत्कृष्ट विद्यालय, शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर शिक्षा मंत्री ने जारी किए दिशा निर्देश
वहीं, इसके अलावा सचिव भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड एसटी एससी आयोग को सुझाव भी दिया गया कि वह अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करें और केवल एसटी/एससी से संबंधित विषयों पर ही हस्तक्षेप करें और अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के मामलों पर हस्तक्षेप करने से बचें.
