देहरादून: अपर सचिव पद पर सचिवालय सेवा से जुड़े अधिकारियों को तवज्जो न मिलने के चलते अब सचिवालय संघ ने गैर आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. संघ की मांग है कि गैर आईएएस जिनका ग्रेड पे कम है, उन्हें अपर सचिव पद पर नियुक्ति न दी जाए. ऐसे में उत्तराखंड सचिवालय में अपर सचिव पद को लेकर इन दिनों भारी उठापटक चल रही. गैर आईएएस अधिकारियों की अपर सचिव पद पर नियुक्ति को लेकर सचिवालय संवर्ग के अधिकारियों में बेहद रोष है, जो आने वाले दिनों में आंदोलन का रूप भी ले सकता है.
पढ़ें- देवभूमि के कई जिलों में आज बरसेंगे बादल, आपदा से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट
बता दें कि सचिवालय में अपर सचिव पद को लेकर गैर आईएएस अधिकारियों और सचिवालय संवर्ग के बीच तल्खियां बढ़ गई हैं. दरअसल, सचिवालय में अपर सचिव पद पर लगातार गैर आईएएस मसलन कम ग्रेड-पे वाले पीसीएस, आईएफएस, आईपीएस और वित्त सेवा से जुड़े अधिकारियों को नियुक्ति दी जा रही है, जिससे सचिवालय संघ बेहद खफा नजर आ रहा है. नाराजगी की वजह सचिवालय सेवा से जुड़े लोगों को अपर सचिव पद पर तुलनात्मक उचित संख्या में जगह न मिलना या प्रमोट नहीं किया जाना भी है. सचिवालय संघ इसको लेकर अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी को पहले ही पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जता चुका है और इस व्यवस्था को सचिवालय मैनुअल के खिलाफ भी बताया है.
पढ़ें- सी-प्लेन पर शुरू हुई राजनीति, कांग्रेस ने कहा- सिर्फ अमीर लोगों को होगा फायदा
गौरतलब है कि इससे पहले साल 2016 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवालय संघ के साथ हुई बैठक में अपर सचिव पद पर निश्चित ग्रेड-पे के आधार पर ही नियुक्ति दिए जाने को लेकर सहमति बन चुकी है लेकिन, उसपर कार्मिक विभाग के स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई. इन्हीं बिंदुओं को अपर मुख्य सचिव कार्मिक के सामने रखकर सचिवालय संघ ने आने वाले दिनों में एक बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी है. बहरहाल, सचिवालय में अपर सचिव पद पर कई बार सरकार की इच्छा से गैर आईएस अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती है. ऐसे में सचिवालय संघ के लिए यह लड़ाई काफी लंबी होगी और इस लड़ाई को जितना भी संघ के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है.
