देहरादूनः पेयजल संकट से निपटने के लिए सोंग बांध परियोजना का निर्माण उत्तराखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है. जिसके तहत इस बांध के परिक्षेत्र में आने वाले डूब क्षेत्र और प्रभावित लोगों के विस्थापन और पुनर्वास को लेकर सरकार ने कवायद तेज कर दी है. सौंग बांध का कुछ हिस्सा देहरादून और कुछ टिहरी जिले में पड़ रहा है.
सौंग बांध पेयजल परियोजना के चलते डूब क्षेत्र में आने वाले 3 गांव और दर्जनों प्रभावित परिवारों से शासन प्रशासन विस्थापन और पुनर्वास को लेकर रायशुमारी कर रहा है. टिहरी जिले की धनोल्टी विधानसभा के कई परिवार इस बांध परियोजना से प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर टिहरी जिलाधिकारी ने प्रभावित क्षेत्र के लोगों से रायशुमारी की ओर लोगों की मूलभूत सुविधाओं का भी संज्ञान लिया.
टिहरी जिलाधिकारी वी षणमुगम ने लोगों से मुलाकात की और राय जानी कि वो किस तरह से पुर्नवास और विस्थापन चाहते हैं. इस रायशुमारी में सरकार की तरफ से राज्यमंत्री व क्षेत्र के पूर्व विधायक महावीर रांगड़ भी मौजूद रहे.
आम जनता की इस रायशुमारी में लोगों ने अपनी तमाम समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं, रगड़ गांव से पूर्व प्रधान प्रताप सिंह पंवार ने कहा कि सरकार को डैम बनाना है तो बनाए हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन बांध बनने से जो गांव बर्बाद हो रहे हैं उनको लेकर सरकार विस्थापन और मुआवजे को लेकर स्थिति स्पष्ट रखे.
किसी भी तरह से ग्रामीणों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ न हो. इसके अलावा ग्रामीण बुजुर्ग प्रेम सिंह कंडारी का कहना है कि सरकार पहले ग्रामीणों की सुविधाओं को सुनिश्चित करें और उसके बाद ही बांध का काम शुरू करे.
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अगर ऐसा होता है तो ग्रामीण सरकार के साथ पूरा सहयोग करेंगे. इसके अलावा ग्रामीण महिला मधु देवी ने भी बताया कि क्षेत्र में असुविधाओं का अंबार है और सरकार को पहले क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान देने की जरूरत है.
वहीं, इस रायशुमारी में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी जनता और सरकार के बीच एक सेतु का दायित्व निभाते हुए कहा कि वो बांध से प्रभावित लोगों के हितों के साथ खड़े हैं.
क्षेत्रीय व्यक्ति और भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नेगी ने कहा कि इस क्षेत्र में लोग लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से बंटे हुए थे और अब एक उम्मीद की किरण क्षेत्र के लोगों में जगी है तो वहीं सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे राज्य मंत्री और पूर्व विधायक महावीर रांगड़ ने कहा कि वो परियोजना शुरू होने से लेकर पूरी होने तक क्षेत्र के लोगों के साथ खड़े हैं. सरकार भी लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखेगी.
ग्रामीणों से उनके विचार विमर्श और सभी पक्ष लेने के बाद जिलाधिकारी वी षणमुगम ने कहा कि उन्होंने सभी ग्रामीणों की भावना के अनुरूप उनके तथ्य और बातें अंकित कर ली हैं जिसे वह सरकार तक सुनियोजित ढंग से पहुंचाने की कोशिश करेंगे. उनका पूरा प्रयास रहेगा कि सरकार परियोजना में उनके हितों को निहित करे.
