देहरादून: संयुक्त किसान मोर्चा ने डोईवाला क्षेत्र में टाउनशिप के नाम पर प्रस्तावित निजी और सरकारी भूमि के अधिग्रहण किए जाने का विरोध किया है. मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि वहां की जनता ने तय किया है कि इस योजना के लिए अपने क्षेत्र में किसी भी सूरत में आवासीय और कृषि भूमि नहीं दी जाएगी. साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी गई है.
50 हजार से अधिक की आबादी होगी प्रभावित: संयुक्त किसान मोर्चा डोईवाला के सदस्य गजेंद्र रावत का कहना है कि शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य के प्रस्तावित क्षेत्र गढ़वाल मंडल के डोईवाला में टाउनशिप के नाम पर प्रस्तावित निजी और सरकारी भूमि करीब 3080 हेक्टेयर का अधिकरण किए जाने की योजना बनाई है. जिससे टोंगिया ग्राम, गुर्जर बस्ती, बनवाहा सत्तो वाला ग्राम पंचायत और वन विभाग की भूमि और संरक्षित वनों में करीब 50,000 से अधिक की आबादी प्रस्तावित योजना से प्रभावित होगी. उन्होंने कहा कि क्षेत्र में निवास कर रहे लोग गरीब और मजदूर परिवार हैं, जो बागवानी, पशुपालन, मछली और मधुमक्खी पालन करके अपनी आजीविका चलाते हैं
भरण पोषण का संकट होगा पैदा: गजेंद्र रावत ने कहा कि यदि इस योजना को लेकर आवासीय और कृषि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो इनके सामने अपनी आजीविका और भरण पोषण का संकट पैदा हो जाएगा और भविष्य में इसकी क्षतिपूर्ति हो पाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि डोईवाला में टाउनशिप बनाने की बात हमने नहीं, बल्कि सरकार ने विभिन्न माध्यमों से की है, लेकिन जब वहां के किसानों ने इसका विरोध किया तब सरकार ने वहां एरो सिटी बनाने की किसी भी योजना से इंकार किया है. लोग एरो सिटी का नहीं, बल्कि उस टाउनशिप को बनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जिस टाउनशिप के कागज भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं.
राज्य सरकार टाउनशिप बनाने का करे खंडन: मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि यदि सरकार की मंशा साफ है, तो खुले मंच से सरकार को यह कहना चाहिए कि राज्य सरकार का डोईवाला में टाउनशिप बनाए जाने को लेकर कोई विचार नहीं है और अभी तक टाउनशिप बनाए जाने को लेकर जितनी भी पत्रावलियां चली हैं, सरकार को इसका खंडन करते हुए उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जिन्होंने टाउनशिप का नक्शा बनाया है.
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डोईवाला किसान मोर्चा के सदस्यों का कहना है कि योजना की जानकारी हो जाने के बाद से वहां की जनता अत्यधिक परेशान है. इसको लेकर डोईवाला के लोगों ने अनेकों बार स्थानीय प्रशासन को ज्ञापन प्रेषित किया है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में सरकार ने वहां प्रस्तावित टाउनशिप बनाने की कोशिश की तो, उन्हें बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि वहां की जनता ने अब यह तय कर लिया है कि अपने क्षेत्र में किसी भी सूरत में इस योजना के लिए आवासीय और कृषि भूमि नहीं दी जाएगी.
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