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पेयजल विभाग की बैठक, 3 साल के कामों की हुई समीक्षा

विश्व बैंक पोषित कस्बों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम की हाईपावर कमेटी की बैठक की गई. सचिवालय में मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में कार्यदायी संस्थाओं, पेयजल निगम और जल संस्थान से कार्य प्रगति की जानकारी ली गई.

3 साल के कामों की समीक्षा
committee meeting
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Published : Mar 17, 2021, 1:25 PM IST

देहरादून: विश्व बैंक पोषित कस्बों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम की हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कार्यदायी संस्थाओं, पेयजल निगम और जल संस्थान से प्रोजेक्ट की भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ ही कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली. साथ ही इस परियोजना के तहत 3 साल में किये गये कार्यों की भी समीक्षा की. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बचे हुए कामों को उचित गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये. इसके साथ ही राज्य स्तरीय हाईपावर कमेटी ने खड़कमाफी में निर्माणाधीन जल सप्लाई परियोजना के समय को 2 महीने आगे बढ़ाने का अनुमोदन किया.


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मुख्य सचिव ने विश्व बैंक पोषित कस्बों में पेयजल आपूर्ति परियोजना में अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत वाटर मीटर लगाने और मिनिमम 16 घंटे प्रतिदिन पेयजल सप्लाई के निर्देश दिये. आपको बता दें कि विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति उत्तराखंड के 22 कस्बों में जारी है. जिसे 2023 तक पूरा करना है और इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान को दी गई है.

देहरादून: विश्व बैंक पोषित कस्बों के लिए उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम की हाईपावर कमेटी की बैठक आयोजित की गई. जिसमें मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने कार्यदायी संस्थाओं, पेयजल निगम और जल संस्थान से प्रोजेक्ट की भौतिक और वित्तीय प्रगति के साथ ही कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली. साथ ही इस परियोजना के तहत 3 साल में किये गये कार्यों की भी समीक्षा की. बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने बचे हुए कामों को उचित गुणवत्ता के साथ तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये. इसके साथ ही राज्य स्तरीय हाईपावर कमेटी ने खड़कमाफी में निर्माणाधीन जल सप्लाई परियोजना के समय को 2 महीने आगे बढ़ाने का अनुमोदन किया.


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मुख्य सचिव ने विश्व बैंक पोषित कस्बों में पेयजल आपूर्ति परियोजना में अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत वाटर मीटर लगाने और मिनिमम 16 घंटे प्रतिदिन पेयजल सप्लाई के निर्देश दिये. आपको बता दें कि विश्व बैंक सहायतित पेयजल आपूर्ति उत्तराखंड के 22 कस्बों में जारी है. जिसे 2023 तक पूरा करना है और इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी उत्तराखंड जल निगम और जल संस्थान को दी गई है.

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