देहरादून: शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में शुक्रवार को आवास विभाग और शहरी विकास विभाग से संबंधित विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई और फैसले लिए गए.
कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बैठक में शहरी विकास, आवास, एमडीडीए, एडीबी, हुडा, मेट्रो रेल काॅरपोरेशन आदि विभागों और एजेंसियों के अधिकारियों से उनके अंतर्गत गतिमान, प्रस्तावित परियोजनाओं और कार्यों की वस्तुस्थिति का विवरण प्राप्त किया. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवासीय, सौन्दर्यीकरण, हाईटेक शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के लिए वहनीय आवास प्रोजेक्ट, पेयजल, सीवरेज, ठोस और तरल वेस्ट मैनेजमेंट, सार्वजानिक पार्किंग, रैन बसेरों, श्वान बन्ध्याकरण, वेंडर जोन निर्माण, जल जीवन मिशन, स्मार्ट सिटी इत्यादि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए कार्यों को बेहतर गुणवत्ता अपनाते हुए तेजी से पूरा करने और प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रस्ताव व डीपीआर इत्यादि को भी तेजी से बनाने के निर्देश दिये. उन्होंने विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न परियोजना एवं कार्यों की धनराशि को शीध्रता से जारी करने और विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय विधायकों के समन्वय से विकास कार्यों को अमलीजाम पहनाने को कहा.
उन्होंने स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी देहरादून/मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी को निर्देशित किया कि स्मार्ट सिटी के कार्यों के दौरान शहर में जहां पर भी सड़क खोदी जा रही है उसको तत्काल कार्य समाप्ति पश्चात साथ-साथ ठीक भी किया जाए. जिससे जनता को आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो. कैबिनेट मंत्री ने उत्तराखंड के देहरादून, ऋषिकेश और हरिद्वार में मेट्रो परियोजना से संबंधित प्रगति का विवरण प्राप्त करते हुए इस संबंध में की जाने वाली विभिन्न औपचारिकताओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिये. साथ ही संबंधित एजेंसी को विभिन्न पक्षों से समन्वय करने में भी गंभीरता दिखाने को कहा. ताकि मेट्रो परियोजना से संबंधित कार्य भी समय से प्रारंभ किये जा सके.
मेट्रो कॉरपोरेशन के उपस्थित अधिकारियों ने अवगत कराया कि मेट्रो परियोजना के कार्यों का मेट्रोपोलिटन एरिया तय किया जा चुका है. काम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी (विस्तृत आवागमन) पालन तैयार किया जा चुका है. इसकी डीपीआर भी तैयार की जा चुकी है. जिसका आगामी समय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली बोर्ड बैठक में अनुमोदन किया जाना है. तत्पश्चात शासन से डीपीआर को अनुमोदित करते हुए भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा. उन्होंने अवगत कराया कि सरकार द्वारा मध्यम शहरों के लिए नियो मेट्रो रेल का कंसेप्ट अनुमोदित किया गया है.
