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प्रदेश में सहकारिता बैंको के 50 भवनों के लिए धनराशि देगी राज्य सरकार, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मिलेगा ईनाम

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दून यूनिवर्सिटी के सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस दौरान उन्होंने सहकारिता बैंक और समितियों को अधिक लाभ अर्जित करने के लिए संचालन मंडल सहित प्रत्येक पदाधिकारी और अधिकारियों को जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर मिलेगा ईनाम.
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Published : Feb 29, 2020, 7:19 AM IST

देहरादून: सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दून यूनिवर्सिटी के सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें गढ़वाल मंडल के सहकारी बैंक और समितियों के सभी पदाधिकारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान धन सिंह रावत ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिला सहकारी बैंक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसे प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा, जिसके लिए एक समिति का गठन कर प्रदेश भर के बैंकों और समितियों का वार्षिक अवलोकन किया जाएगा.

पढ़ें-ऋषिकेश: विधानसभा अध्यक्ष ने कुंभ निधि से संचालित विकास कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश

बैठक के दौरान धन सिंह रावत ने संचालक मंडल का यात्रा भत्ता और सिटिंग एलाउंस में बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकारियों को एकरूपता लाने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने सहकारिता बैंक और समितियों को अधिक लाभ अर्जित करने के लिए संचालन मंडल सहित प्रत्येक पदाधिकारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बैंक सचिवों और आंकिकों का कैडर निर्धारित किया जाएगा. जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को नियमावली तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के निर्देश भी दिए.

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में सहकारिता बैंकों के 50 भवनों के लिए धनराशि देगी. इसके लिए बैंकों और सहकारी समितियों को आपसी समन्वय से समिति की उपलब्ध जमीन पर बैंक भवन का निर्माण किया जायेगा. जिनका रंग और स्वरूप पूरे प्रदेश में एक जैसा होगा.

देहरादून: सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत की अध्यक्षता में दून यूनिवर्सिटी के सभागार में सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई. जिसमें गढ़वाल मंडल के सहकारी बैंक और समितियों के सभी पदाधिकारी और अधिकारियों ने हिस्सा लिया. इस दौरान धन सिंह रावत ने कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो जिला सहकारी बैंक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा उसे प्रदेश स्तर पर पुरस्कृत किया जायेगा, जिसके लिए एक समिति का गठन कर प्रदेश भर के बैंकों और समितियों का वार्षिक अवलोकन किया जाएगा.

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बैठक के दौरान धन सिंह रावत ने संचालक मंडल का यात्रा भत्ता और सिटिंग एलाउंस में बढ़ोत्तरी करते हुए अधिकारियों को एकरूपता लाने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने सहकारिता बैंक और समितियों को अधिक लाभ अर्जित करने के लिए संचालन मंडल सहित प्रत्येक पदाधिकारी और अधिकारियों की जिम्मेदारी नियत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बैंक सचिवों और आंकिकों का कैडर निर्धारित किया जाएगा. जिसके लिए उन्होंने अधिकारियों को नियमावली तैयार कर कैबिनेट में प्रस्ताव रखने के निर्देश भी दिए.

सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य सरकार पूरे प्रदेश में सहकारिता बैंकों के 50 भवनों के लिए धनराशि देगी. इसके लिए बैंकों और सहकारी समितियों को आपसी समन्वय से समिति की उपलब्ध जमीन पर बैंक भवन का निर्माण किया जायेगा. जिनका रंग और स्वरूप पूरे प्रदेश में एक जैसा होगा.

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