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पेंशनर्स को सरकार का बड़ा तोहफा, रिटायर्ड शिक्षकों की बढ़ाई गई पेंशन

महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े पेंशनर्स लंबे समय से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे. इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और पेंशन में बढ़ोत्तरी कर दी गई है.

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Published : May 7, 2020, 1:17 PM IST

देहरादून: प्रदेश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थानों के रिटायर्ड शिक्षकों की अब सातवें वेतनमान के तहत पेंशन बढ़ाई गई है. सेवानिवृत्त शिक्षकों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान एक फरवरी 2020 से किया जाएगा. जबकि साल 2016 से जनवरी 2020 तक का एरियर भी पेंशनर्स को दिया जाएगा. पेंशनर्स को एरियर का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा.

बता दें कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है. लेकिन पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा था. ऐसे में अब सरकार ने पेंशनर्स को भी इसका फायदा देने का फैसला किया है. राज्य सरकार पर हर साल करीब डेढ़ करोड़ का बोझ इस फैसले के बाद आएगा. जबकि राज्य में करीब तीन हजार से ज्यादा पेंशनर्स को सरकार के इस फैसले के बाद फायदा होने जा रहा है.

पढ़ें: मसूरी में संदिग्ध महिला के आने से मचा हड़कंप, पूछताछ के बाद दून हॉस्पिटल भेजा

गौरतलब है कि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े पेंशनर्स काफी लंबे समय से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे. इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी के बाद पेंशन में बढ़ोत्तरी कर दी गई है.

देहरादून: प्रदेश में विश्वविद्यालय, महाविद्यालय और तकनीकी संस्थानों के रिटायर्ड शिक्षकों की अब सातवें वेतनमान के तहत पेंशन बढ़ाई गई है. सेवानिवृत्त शिक्षकों को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान एक फरवरी 2020 से किया जाएगा. जबकि साल 2016 से जनवरी 2020 तक का एरियर भी पेंशनर्स को दिया जाएगा. पेंशनर्स को एरियर का भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा.

बता दें कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में सातवें वेतनमान आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू किया जा चुका है. लेकिन पेंशनर्स को इसका लाभ नहीं मिल रहा था. ऐसे में अब सरकार ने पेंशनर्स को भी इसका फायदा देने का फैसला किया है. राज्य सरकार पर हर साल करीब डेढ़ करोड़ का बोझ इस फैसले के बाद आएगा. जबकि राज्य में करीब तीन हजार से ज्यादा पेंशनर्स को सरकार के इस फैसले के बाद फायदा होने जा रहा है.

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गौरतलब है कि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से जुड़े पेंशनर्स काफी लंबे समय से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे. इस पर वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है और मंजूरी के बाद पेंशन में बढ़ोत्तरी कर दी गई है.

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