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लेह-लद्दाख से डोईवाला पहुंचे प्रतिनिधि, पंचायती राज व्यवस्था की ली जानकारी - डोईवाला हिंदी समाचार

वन रेंज के नकरौंदा में एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान लेह, लद्दाख और कारगिल से पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्था की जानकारी दी गई. साथ ही विभिन्न स्थानों से भी रूबरू कराया गया.

Doiwala
प्रतिनिधियों को पंचायती राज व्यवस्था से कराया गया रूबरू
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Published : Feb 3, 2021, 1:11 PM IST

डोईवाला: केंद्र शासित प्रदेश लेह, लद्दाख और कारगिल से 45-45 पंचायत प्रतिनिधियों का 4 दल डोईवाला पहुंचा. वन रेंज के नकरौंदा में एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी राधा कृष्ण माथुर ने राजभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. वहीं, चारों दलों ने उत्तराखंड की चयनित पंचायतों और विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया. पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था से भी रूबरू कराया गया.

उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर से आए सरपंचों ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को देखा. उसके बाद सरपंचों ने बेहतर फीडबैक दिया है. उन्होंने कहा कि लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधि इस एक्सपोजर विजिट प्रशिक्षण कार्यक्रम से काफी कुछ सीख सकेंगे. सीखने के बाद अपने अनुभव के आधार पर यहां पर बेहतर कार्य कर सकेंगे, जिससे पंचायतों को आय अर्जित हो सकेगी.

ये भी पढ़ें: आयुष चिकित्सकों को बिना प्रशिक्षण के इलाज की मंजूरी के विरोध में IMA

सचिव पंचायत राज उत्तराखंड हरीश चंद्र सेमवाल और अन्य उपस्थित अधिकारियों ने लद्दाख से आए सरपंचों को लद्दाख और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और दोनों प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से रूबरू कराया, जिसमें तिब्बत से जुड़े होने के साथ-साथ पंचायतों में बेस्ट प्रैक्टिस, पंचायतों की योजना निर्माण, बजट और वित्तीय प्रबंधन, पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एनआरएलएम प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी दी गई. साथ ही दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री के "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सपने को नई उड़ान देने की दिशा में सार्थक कदम बताया.

ये भी पढ़ें: ट्रैक्टर रैली हिंसा : दिल्ली पुलिस ने जारी की 12 आरोपियों की तस्वीर

वहीं, आयुक्त ग्रामीण विकास लद्दाख अजीत साहू एवं उत्तराखंड सरकार में सचिव पंचायत राज हरीश चंद्र सेमवाल ने इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली से अवगत कराया. इसके अंतर्गत स्वयं के स्रोतों से आय अर्जित करने के साधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पंचायतों का बजट बनाने और मनरेगा रूरल विकास मिशन जैसे विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विकास कार्यों की जानकारियां दी.

डोईवाला: केंद्र शासित प्रदेश लेह, लद्दाख और कारगिल से 45-45 पंचायत प्रतिनिधियों का 4 दल डोईवाला पहुंचा. वन रेंज के नकरौंदा में एक्सपोजर विजिट और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इसमें प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. लद्दाख के उपराज्यपाल एलजी राधा कृष्ण माथुर ने राजभवन से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. वहीं, चारों दलों ने उत्तराखंड की चयनित पंचायतों और विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया. पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड के पंचायती राज व्यवस्था से भी रूबरू कराया गया.

उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में जम्मू-कश्मीर से आए सरपंचों ने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों को देखा. उसके बाद सरपंचों ने बेहतर फीडबैक दिया है. उन्होंने कहा कि लद्दाख के पंचायत प्रतिनिधि इस एक्सपोजर विजिट प्रशिक्षण कार्यक्रम से काफी कुछ सीख सकेंगे. सीखने के बाद अपने अनुभव के आधार पर यहां पर बेहतर कार्य कर सकेंगे, जिससे पंचायतों को आय अर्जित हो सकेगी.

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सचिव पंचायत राज उत्तराखंड हरीश चंद्र सेमवाल और अन्य उपस्थित अधिकारियों ने लद्दाख से आए सरपंचों को लद्दाख और उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों और दोनों प्रदेशों के सीमावर्ती क्षेत्रों से रूबरू कराया, जिसमें तिब्बत से जुड़े होने के साथ-साथ पंचायतों में बेस्ट प्रैक्टिस, पंचायतों की योजना निर्माण, बजट और वित्तीय प्रबंधन, पंचायतों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और एनआरएलएम प्रबंधन जैसे विषयों की जानकारी दी गई. साथ ही दोनों क्षेत्रों के सांस्कृतिक रिश्ते को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री के "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के सपने को नई उड़ान देने की दिशा में सार्थक कदम बताया.

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वहीं, आयुक्त ग्रामीण विकास लद्दाख अजीत साहू एवं उत्तराखंड सरकार में सचिव पंचायत राज हरीश चंद्र सेमवाल ने इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों को उत्तराखंड की त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली से अवगत कराया. इसके अंतर्गत स्वयं के स्रोतों से आय अर्जित करने के साधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पंचायतों का बजट बनाने और मनरेगा रूरल विकास मिशन जैसे विषयों पर त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्य करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. इसके अलावा अन्य सभी विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने विकास कार्यों की जानकारियां दी.

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