नैनीताल: उत्तराखंड में 3500 फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति का मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायाधीश रमेश चंद खुल्बे की खंडपीठ ने शिक्षा सचिव से विस्तृत रिपोर्ट 15 अप्रैल तक पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने शिक्षा सचिव से पूछा है कि उत्तराखंड में कितने फर्जी शिक्षक पाए गए हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई. साथ ही कोर्ट ने शिक्षा सचिव से जिलेवार रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है.
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हल्द्वानी के स्टूडेंट गार्जियन वेलफेयर सोसाइटी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, प्रदेश भर में 35 सौ फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर की गई. जिस पर विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा. 2018 में एसआईटी द्वारा मामले में जांच की गई, जिसमें लगभग 100 शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए. लेकिन अभी तक विभाग के द्वारा दोषी शिक्षकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ताओं ने मामले की उच्च स्तरीय जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की है.
