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रविंद्र जुगरान शिफन कोर्ट के मामले को ले जाएंगे उच्च न्यायालय

मजदूर संघ के नेतृत्व में शिफन कोर्ट के विस्थापित परिवारों ने बैठक आयोजित की. बैठक में परिवारों ने आम आदमी पार्टी के नेता रविन्द्र जुगरान को अपनी परेशानियों से अवगत करवाया.

शिफन कोर्ट
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Published : Apr 8, 2021, 8:56 AM IST

Updated : Apr 8, 2021, 9:17 AM IST

मसूरी: मजदूर संघ के नेतृत्व में शिफन कोर्ट के विस्थापित परिवारों ने बैठक आयोजित की. बैठक में परिवारों ने आम आदमी पार्टी के नेता रविन्द्र जुगरान को अपनी परेशानियों से अवगत करवाया.

रविंद्र जुगरान शिफन कोर्ट के मामले को ले जाएंगे उच्च न्यायालय.

शहर के शिफन कोर्ट के विस्थापित परिवारों ने मजदूर संघ के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान को शासन-प्रशासन द्वारा उन्हें बेघर करने से लेकर उनकी वर्तमान स्थिति तक अवगत करवाया. इस दौरान उन्होंने अपने दस्तावेज रविन्द्र जुगरान को सौंपे. उन्होंने रविन्द्र जुगरान से पुनर्वास के मामले में मार्गदर्शन देने की अपील की. रविन्द्र जुगरान ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे उनकी लड़ाई को लड़ेंगे.

बता दें कि, विगत वर्ष शासन-प्रशासन ने शहर के शिफन कोर्ट से अवैध कब्जाधारियों को हटा दिया. वहां देहरादून-मसूरी रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है.

पढ़ें: बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था निजी अस्पतालों के भरोसे, सर्जरी के लिए भटकते मरीज

आप के नेता रविन्द्र जुगरान ने कहा कि 8 माह से वे इस मामले को देख रहे हैं. उनके द्वारा शासन, मुख्य सचिव और मानवाधिकार आयोग से पत्राचार किया गया है. लेकिन इस मामले में उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है. जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद और पूर्व विधायक केवल आश्वासन ही देते आए हैं. लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अब उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वे न्याय की गुहार के साथ इस मामले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ले जाएंगे.

मसूरी: मजदूर संघ के नेतृत्व में शिफन कोर्ट के विस्थापित परिवारों ने बैठक आयोजित की. बैठक में परिवारों ने आम आदमी पार्टी के नेता रविन्द्र जुगरान को अपनी परेशानियों से अवगत करवाया.

रविंद्र जुगरान शिफन कोर्ट के मामले को ले जाएंगे उच्च न्यायालय.

शहर के शिफन कोर्ट के विस्थापित परिवारों ने मजदूर संघ के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के नेता व राज्य आंदोलनकारी रविन्द्र जुगरान को शासन-प्रशासन द्वारा उन्हें बेघर करने से लेकर उनकी वर्तमान स्थिति तक अवगत करवाया. इस दौरान उन्होंने अपने दस्तावेज रविन्द्र जुगरान को सौंपे. उन्होंने रविन्द्र जुगरान से पुनर्वास के मामले में मार्गदर्शन देने की अपील की. रविन्द्र जुगरान ने सभी को भरोसा दिलाया कि वे उनकी लड़ाई को लड़ेंगे.

बता दें कि, विगत वर्ष शासन-प्रशासन ने शहर के शिफन कोर्ट से अवैध कब्जाधारियों को हटा दिया. वहां देहरादून-मसूरी रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है.

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आप के नेता रविन्द्र जुगरान ने कहा कि 8 माह से वे इस मामले को देख रहे हैं. उनके द्वारा शासन, मुख्य सचिव और मानवाधिकार आयोग से पत्राचार किया गया है. लेकिन इस मामले में उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया है. जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष, सभासद और पूर्व विधायक केवल आश्वासन ही देते आए हैं. लेकिन मौके पर कोई कार्य नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि अब उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वे न्याय की गुहार के साथ इस मामले को उत्तराखंड उच्च न्यायालय ले जाएंगे.

Last Updated : Apr 8, 2021, 9:17 AM IST
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