देहरादून: राज्य आंदोलनकारी मंच के सदस्यों ने शहीद स्मारक में एक अहम बैठक का आयोजन किया गया. जिसमें राज्य सरकार आठ सूत्रीय मांग पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होने और गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित नहीं किए जाने को लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया.
इस मौके पर राज आंदोलनकारी जगमोहन नेगी ने कहा कि राज्य की लड़ाई में शामिल मातृशक्ति को अभी तक न्याय नहीं मिला है, अभी बीजेपी सरकार उस मातृशक्ति के बलिदान के वायदे को पूरा नहीं कर पाई है. सरकार और शासन को कई बार राज्य आंदोलनकारियों ने ज्ञापन सौंपा है. परंतु सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है. ऐसे में अब विधानसभा सत्र के बाद जनप्रतिनिधियों को घेराव कर उनसे सवाल पूछा जा रहा है. साथ ही ज्ञापन सौंपा जा रहा है.
वहीं, राज्य आंदोलनकारियों की मुख्य मांग है कि आठ सूत्रीय मांगों में मुजफ्फरनगर कांड के दोषियों को सजा मिले. राज्य आंदोलनकारियों के 10 प्रतिशत शिथिलता का एक्ट जारी करना और चिन्हिकरण के लंबित मामलों के साथ ही एक समान पेंशन व सम्मान परिषद का गठन करना है और स्थायी राजधानी गैरसैंण में बनाने की मांग है.
इसके अलावा समूह ग में बाह्य पात्रों की भर्तियों पर रोक के साथ ही वनरक्षक भर्ती रद्द कर संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए. साथ ही राज्य में लोकायुक्त का गठन किया जाए और राज्य के भू कानून में जल्द बदलाव करते हुए भू-खरीद पर रोक लगाई जाए.
