देहरादूनः दून घाटी में बसा देहरादून शहर एक जमाने में केवल रिस्पना और बिंदाल नदी के बीच का कुछ हिस्सा हुआ करता था. लेकिन आज रिस्पना और बिंदाल नदी के बीच शहर का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला बाजार है. नदी के दूसरी और भी दोनों तरफ शहर का विस्तार होता जा रहा है. इसका एक असर देहरादून शहर की सड़कों पर भी दिखने को मिलता है. जहां पर लगातार बढ़ रहा ट्रैफिक शासन प्रशासन के लिए चुनौती (Jam is big problem in Dehradun) बनता जा रहा है. हर साल देहरादून शहर के सड़कों पर लाखों नए वाहन दस्तक दे रहे हैं. ऐसे में देहरादून को एक बड़े ट्रैफिक प्लान (Dehradun traffic plan) की जरूरत है. जिस पर उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (Uttarakhand Public Works Department) काम कर रहा है.
बिंदाल नदी पर बनेगा एलिवेटेड फोरलेन फ्लाईओवरः लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे प्लान के मुताबिक, बिंदाल नदी पर कारगी चौक से शुरू होकर लालपुर, बिंदाल पुल से होते हुए मैक्स हॉस्पिटल तक 15 प्वॉइंट के साथ 9 किलोमीटर का एलिवेटेड फोरलेन फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया है. इसके निर्माण में 35.45 हेक्टेयर भूमि सरकारी और 4.29 हेक्टेयर प्राइवेट लैंड का इस्तेमाल होगा. तो वहीं इस फ्लाईओवर में अतिक्रमण की गई 3.34 हेक्टेयर भूमि का भी इस्तेमाल होगा. बिंदाल नदी पर बनाए जा रहे इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की लागत तकरीबन 3474 करोड़ आंकी गई है. पीडब्ल्यूडी के प्लान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट की फाइनल डीपीआर 31 दिसंबर 2022 तक सबमिट की जानी है. 30 जून 2023 तक सभी क्लीयरेंस लेने का लक्ष्य रखा गया है.
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रिस्पना नदी पर एलिवेटेड फोरलेन फ्लाईओवरः रिस्पना नदी के ऊपर बनने वाले फ्लाईओवर की लंबाई 10.95 किलोमीटर की है, जो कि विधानसभा के पास मौजूद रिस्पना पुल से शुरू होकर सर्वे चौक के करीब जंक्शन से होते ही आखिरी प्वॉइंट नागल ब्रिज होगा. रिस्पना नदी के ऊपर बनाए जाने वाले फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 2515.53 करोड़ आंकी गई है. इसके निर्माण में 28.04 हेक्टेयर सरकारी भूमि, 3.15 हेक्टेयर निजी भूमि और 2.11 हेक्टेयर अतिक्रमण की गई जमीन का प्रयोग किया जाएगा. इस प्रोजेक्ट की डीपीआर सबमिशन का टाइम भी 31 दिसंबर 2022 रखा गया. जबकि सभी क्लीयरेंस पूरा करने का लक्ष्य 30 जून 2023 तक रखा गया है.
लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे इस फोरलेन एलिवेटेड फ्लाईओवर को रिस्पना और बिंदाल नदी के साथ साथ आगे बढ़ाया जाएगा. इसके लिए ना तो भूमि अधिग्रहण की जरूरत होगी और ना ही निर्माण कार्य में किसी तरह की बाधा होगी. लोक निर्माण विभाग के विभागाध्यक्ष एजाज अहमद का कहना है कि इन दोनों प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी चेक की जा रही है. लगातार डीपीआर बनने का काम जारी है. उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने के बाद देहरादून शहर एक नए स्वरूप के रूप में निकल कर बाहर आएगा.
