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बंदरों को मारने का प्रस्ताव वाइल्डलाइफ बोर्ड में पास, केंद्र लगाएगा अंतिम मुहर

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Published : Jun 29, 2020, 9:55 PM IST

Updated : Jun 29, 2020, 10:19 PM IST

रिहायशी और कृषि क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों को मारने का प्रस्ताव उत्तराखंड वाइल्डलाइफ बोर्ड की बैठक में पास हो गया है. वन मंत्री हरक सिंह रावत ने इसकी जानकारी दी है.

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देहरादून न्यूज

देहरादून : उत्तराखंड वाइल्डलाइफ बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में एक बार फिर से रिहायशी और कृषि क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों को मारने का प्रस्ताव पास किया गया है. अब इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा. प्रस्ताव में बंदरों के साथ-साथ सुअर का भी जिक्र है.

राज्य वन्यजीव परिषद की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि आज की बैठक में एक बार फिर से नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर रिहायशी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बंदर जो की फसलों के साथ-साथ तमाम तरह का नुकसान करते हैं. उनको मारे जाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है और अब इसको केंद्र को भेजा जेएगा.

बंदरों को मारने को लेकर वाइल्डलाइफ बोर्ड में प्रस्ताव पास.

पढ़ें- चिकनगुनिया वायरल संक्रमण, जानें लक्षण और बचाव के उपाय

वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि पिछली बोर्ड बैठक में भी यह प्रस्ताव आया था और इसे पास कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्र से अनुरोध किया जाएगा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बंदरों को और सुअरों को मारे जाने की अनुमति दी जाए.

देहरादून : उत्तराखंड वाइल्डलाइफ बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक में एक बार फिर से रिहायशी और कृषि क्षेत्र में नुकसान पहुंचाने वाले बंदरों को मारने का प्रस्ताव पास किया गया है. अब इस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाएगा. प्रस्ताव में बंदरों के साथ-साथ सुअर का भी जिक्र है.

राज्य वन्यजीव परिषद की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि आज की बैठक में एक बार फिर से नेशनल पार्क और रिजर्व फॉरेस्ट से बाहर रिहायशी क्षेत्रों में पाए जाने वाले बंदर जो की फसलों के साथ-साथ तमाम तरह का नुकसान करते हैं. उनको मारे जाने को लेकर प्रस्ताव पास हुआ है और अब इसको केंद्र को भेजा जेएगा.

बंदरों को मारने को लेकर वाइल्डलाइफ बोर्ड में प्रस्ताव पास.

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वन मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि पिछली बोर्ड बैठक में भी यह प्रस्ताव आया था और इसे पास कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि केंद्र से अनुरोध किया जाएगा कि हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में भी बंदरों को और सुअरों को मारे जाने की अनुमति दी जाए.

Last Updated : Jun 29, 2020, 10:19 PM IST
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