देहरादूनः प्रदेश में पहली बार किसी निजी संस्था के द्वारा लोक निर्माण विभाग के कार्यों के गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके तहत 5 करोड़ की लागत से ज्यादा वाले कार्यों का दो चरणों में क्वालिटी टेस्ट होगा. जिसमें नाबार्ड वित्त पोषित योजनाएं भी शामिल होंगी. इसके लिए अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने आदेश जारी कर दिया है. माना जा रहा है कि मूल्यांकन से कार्यों की रफ्तार और गुणवत्ता सुनिश्चित हो पाएगी.
अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने शासन स्तर पर निर्णय लेते हुए सोमवार को एक आदेश जारी किए हैं. इसके मुताबिक लोक निर्माण विभाग में राज्य सेक्टर के अंतर्गत स्वीकृत, नाबार्ड से वित्त पोषित योजनाओं समेत सभी 5 करोड़ से ज्यादा के लागत कार्यों की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाएगा. मूल्यांकन का काम श्री राम कंसल्टेंट प्रा. लि. को सौंपा गया है.
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उन्होंने बताया कि यह मूल्यांकन दो चरण में किया जाएगा. प्रथम चरण में योजना का 50 फीसदी और द्वितीय चरण में योजना का 100 फीसदी कार्य पूरा होने पर मूल्यांकन किया जाएगा. गुणवत्ता का मूल्यांकन श्री राम कंसल्टेंट प्रा. लि. से कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित को लेकर प्रमुख अभियंता क निर्माण विभाग को पत्र भेजा गया है.
