देहरादून: उत्तराखंड पुलिस विभाग में दारोगा रैंकर्स भर्ती (Police ranker recruitment) निरस्त नहीं होगी. बताया जा रहा है कि यह जानकारी किसी भ्रम स्थिति के कारण मीडिया के सामने बीते दिनों आई थी. ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित गृह विभाग अधिकारियों को इस विषय में समीक्षा कर वास्तविक सूचना की स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं.
बता दें, पिछले दिनों उत्तराखंड भाजपा सरकार के कैबिनेट फैसले के उपरांत प्रेस ब्रीफिंग के समय संबंधित अधिकारी द्वारा पुलिस रैंकर्स सहित 5 भर्ती निरस्त करने की जानकारी सामने आई थी. लेकिन अब ताजा जानकारी के अनुसार पुलिस रैंकर्स भर्ती निरस्त नहीं करने की बात सामने आ रही हैं. बताया जा रहा है कि कैबिनेट के फैसले के उपरांत कुछ भ्रम की स्थिति सामने आई. जिसके चलते इस बात की सूचना प्रसारित हुई थी.
वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की अपील: इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने भी गृह विभाग से वार्ता कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की अपील की हैं. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही हैं इस मामले में जल्द ही वास्तविक स्थिति सकारात्मक रूप में सामने आएगी.
भ्रम की स्थिति को लेकर गृह विभाग से वार्ता: डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि जिस तरह से कैबिनेट का फैसला प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सामने आया, उसमें कुछ भ्रम की स्थिति है. मुख्यालय स्तर से गृह सचिव से इस विषय को लेकर वार्ता की गई है. जल्द ही पूरी समीक्षा होने के बाद वास्तविक स्थिति स्पष्ट सकारात्मक रूप में सामने आ जाएगी.
बता दें, बीते दिनों कैबिनेट फैसले के उपरांत पुलिस रैंकर्स सहित जो 5 परीक्षाएं निरस्त की गईं हैं, उनमें 4 परीक्षाएं ऐसी हैं. जिनमे केवल लिखित परीक्षा आयोजित की गयी हैं. जबकि पुलिस रैंकर दारोगा के अलावा हेड कॉन्स्टेबल परीक्षा का लिखित परिणाम अप्रैल 2021 में जारी हो चुका है. इसमें हेड कॉन्स्टेबल का प्रशिक्षण भी पूर्ण हो चुका है. जबकि दारोगा की लिखित परीक्षा परिणाम के बाद शारीरिक परीक्षा एवं चरित्र पंजिका के मुल्यांकन की कार्रवाई भी पूर्ण हो चुकी है.
पढ़ें- आखिर हरिद्वार डीएम क्यों नहीं मान रहे जहरीली शराब से हुईं 9 मौतें, SSP ने कही ये बात
इसमें केवल मेरिट जारी होनी बाकी थी, लेकिन एक प्रश्न के सवाल को लेकर दाखिल याचिका के दृष्टिगत उच्च न्यायालय ने दो सितंबर 2021 को मेरिट सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी. लेकिन इस मामले पर लगातार सुनवाई के बाद बीते 11 जुलाई 2022 को हाईकोर्ट न रोक हटा दी. अब इसमें केवल प्रवीणता सूची जारी होनी हैं.
यही कारण है कि इस भर्ती को निरस्त न करने की मांग पुलिस रैंकर्स परीक्षार्थियों ने मुख्यमंत्री सहित संबंधित विभागीय अधिकारियों से की है. परीक्षार्थियों का तर्क है कि कैबिनेट के फैसले अनुसार जिन भर्ती में आवेदन आमंत्रित और लिखित परीक्षा हो चुकी है, किन्तु परिणाम नहीं हुआ हैं उन्हें UKPSC पुनः कराएगा, जबकि जो परीक्षाएं जिनकी लिखित परीक्षा होने के बाद किसी भी स्तर पर परिणाम जारी हो चुका है, उनकी शेष कार्रवाई uksssc द्वारा पूर्ण करायी जाएगी. ऐसे पुलिस रैंकर्स परीक्षा का लगभग सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं और अब अंतिम सूची ही आनी है.