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चीड़ की पत्तियों से बिजली पैदा करने की तैयारी, ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार

उत्तराखंड सरकार की इस नई पिरूल और बायोमास नीति के लिए उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानि उरेडा ने गुरुवार से बिडिंग कॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस सम्बंध में जानकारी देते हुए उरेडा के उप परियोजना अधिकारी एलडी शर्मा ने बताया कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इस नीति के तहत बिडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

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Published : Feb 15, 2019, 11:03 PM IST

देहरादून: हर साल प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के जंगलों में लगने वाली आग का एक बड़ा कारण पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां होती हैं. जिससे वन संपदा को हर साल भारी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में राज्य सरकार वनाग्नि का कारण बनने वाले पिरूल को लेकर एक बार फिर नई पिरूल नीति लेकर आई है. इस नीति के तहत पिरूल को एक जगह एकत्रित कर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन किया जाएगा. इससे प्रदेश के दुरुस्त पहाड़ी जनपदों में रहने वाले लोगों को आय का नया साधन मिलेगा. साथ ही ऊर्जा विभाग के पास विद्युत उत्पादन का एक नया स्रोत भी बढ़ जाएगा.

उरेडा के उप परियोजना अधिकारी एलडी शर्मा
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बता दें कि उत्तराखंड सरकार की इस नई पिरूल और बायोमास नीति के लिए उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानि उरेडा ने गुरुवार से बिडिंग कॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस सम्बंध में जानकारी देते हुए उरेडा के उप परियोजना अधिकारी एलडी शर्मा ने बताया कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इस नीति के तहत बिडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

वहीं बिडिंग में जिस किसी व्यक्ति का नाम आएगा वह व्यक्ति अपने स्तर पर पिरूल से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू करेगा. जो बिजली पैदा होगी उसे यूपीसीएल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दामों में खरीदा जाएगा.
बता दें कि प्रदेश के कई ऐसे पहाड़ी जनपद है, जहां पिरूल की अच्छी खासी मात्रा उपलब्ध है. इसमें विशेषकर कुमाऊं मंडल के चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं. इसके अलावा गढ़वाल मंडल की बात करें तो पौड़ी और टिहरी जनपद में पिरूल काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहता है. कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश के 2 हजार मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ी जनपदों के कई हिस्सों में पिरूल अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है.

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बहरहाल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिरूल से बिजली बनाने में राज्य सरकार की ये नई नीति कितनी सफल हो पाती है. इससे पहले भी राज्य सरकार साल 2011 में पिरूल से कोयला बनाने की नीति लेकर आई थी. लेकिन ये योजना परवान चढ़ने से पहले ही धराशाही हो गई थी. इसके अलावा राज्य सरकार एक बार फिर पिरूल से निजात पाने के लिए पिरूल से बायोमेट्रिक ऑयल बनाने की योजना भी लेकर आई थी. लेकिन यह योजना भी शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई थी.

देहरादून: हर साल प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के जंगलों में लगने वाली आग का एक बड़ा कारण पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां होती हैं. जिससे वन संपदा को हर साल भारी नुकसान पहुंचता है. ऐसे में राज्य सरकार वनाग्नि का कारण बनने वाले पिरूल को लेकर एक बार फिर नई पिरूल नीति लेकर आई है. इस नीति के तहत पिरूल को एक जगह एकत्रित कर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन किया जाएगा. इससे प्रदेश के दुरुस्त पहाड़ी जनपदों में रहने वाले लोगों को आय का नया साधन मिलेगा. साथ ही ऊर्जा विभाग के पास विद्युत उत्पादन का एक नया स्रोत भी बढ़ जाएगा.

उरेडा के उप परियोजना अधिकारी एलडी शर्मा
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बता दें कि उत्तराखंड सरकार की इस नई पिरूल और बायोमास नीति के लिए उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानि उरेडा ने गुरुवार से बिडिंग कॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस सम्बंध में जानकारी देते हुए उरेडा के उप परियोजना अधिकारी एलडी शर्मा ने बताया कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इस नीति के तहत बिडिंग की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी.

वहीं बिडिंग में जिस किसी व्यक्ति का नाम आएगा वह व्यक्ति अपने स्तर पर पिरूल से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू करेगा. जो बिजली पैदा होगी उसे यूपीसीएल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दामों में खरीदा जाएगा.
बता दें कि प्रदेश के कई ऐसे पहाड़ी जनपद है, जहां पिरूल की अच्छी खासी मात्रा उपलब्ध है. इसमें विशेषकर कुमाऊं मंडल के चंपावत, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिले शामिल हैं. इसके अलावा गढ़वाल मंडल की बात करें तो पौड़ी और टिहरी जनपद में पिरूल काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहता है. कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश के 2 हजार मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ी जनपदों के कई हिस्सों में पिरूल अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है.

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बहरहाल, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिरूल से बिजली बनाने में राज्य सरकार की ये नई नीति कितनी सफल हो पाती है. इससे पहले भी राज्य सरकार साल 2011 में पिरूल से कोयला बनाने की नीति लेकर आई थी. लेकिन ये योजना परवान चढ़ने से पहले ही धराशाही हो गई थी. इसके अलावा राज्य सरकार एक बार फिर पिरूल से निजात पाने के लिए पिरूल से बायोमेट्रिक ऑयल बनाने की योजना भी लेकर आई थी. लेकिन यह योजना भी शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई थी.

Intro:देहरादून- हर साल प्रदेश के पहाड़ी जनपदों के जंगलों में लगने वाली आग का एक बड़ा कारण पिरूल यानी चीड़ की पत्तिया होती है । जिससे वन संपदा को हर साल भारी नुकसान पहुंचता है। ऐसे में राज्य सरकार वनाग्नि का कारण बनने वाले पिरूल को लेकर एक बार फिर नई पिरूल नीति लेकर आई है । इस नीति के तहत पिरूल को एक जगह एकत्रित कर प्लांट लगाकर विद्युत उत्पादन किया जाएगा । इससे प्रदेश के दुरुस्त पहाड़ी जनपदो में रहने वाले लोगो को आय का नया साधन तो मिलेगा ही । साथ ही साथ ऊर्जा विभाग के लिए विद्युत उत्पादन का एक और स्रोत भी बढ़ जाएगा ।


बता दे की उत्तराखंड सरकार की इस नई पिरूल और बायोमास नीति के लिए उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी उरेडा ने गुरुवार से बिडिंग कॉल की प्रक्रिया शुरू कर दी है । इस सम्बंध में जानकारी देते हुए उरेडा के उप परियोजना अधिकारी एल.डी शर्मा ने बताया कि आने वाले 1 से 2 माह के अंदर इस नीति के तहत बिडिंग की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी।
वही बिडिंग में जिस किसी भी व्यक्ति का नाम आएगा वह व्यक्ति अपने स्तर पर पिरूल से बिजली उत्पादन का कार्य शुरू करेगा और जो बिजली उत्पादन होगी उसे यूपीसीएल उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दामो में खरीदेगा।

बाइट- एल.डी शर्मा उप परियोजना अधिकारी उरेडा



Body:गौरतलब है कि प्रदेश के कई ऐसे पहाड़ी जनपद है जहां अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है। इसमें विशेषकर कुमाऊं मंडल के ज्यादा जनपद शामिल है। जिसमें चंपावत अल्मोड़ा पिथौरागढ़ शामिल है । इसके अलावा गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में पौड़ी और टिहरी जनपद में पिरूल काफी अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। कुल मिला कर देखें तो प्रदेश के 2000 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ी जनपदों के कई हिस्सों में पिरूल अच्छी खासी मात्रा में उपलब्ध है । ऐसे में इस नीति से आने वाले समय में इन इलाकों के ग्रामीणों को खासा लाभ होगा।

लेकिन स्थानीय ग्रामीणों के लिए ये काफी हद तक चुनौतीपूर्ण भी रहेगा। क्योंकि साल भर में पिरूल की उपलब्धता सिर्फ अप्रैल से जून माह के बीच ही होती है। ऐसे में जो कोई भी व्यक्ति पिरूल से बिजली उत्पादन का प्लांट लगाएगा उसके लिए यह व्यवस्थित करना भी जरूरी होगा कि साल भर पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए वह किसी स्थान पर पिरूल को एकत्रित करने का भी इंतजाम करे।


Conclusion:बहरहाल अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पिरूल से बिजली बनाने की राज्य सरकार की ये नई नीति कितनी सफल हो पाती है। क्योंकि इसके पहले भी राज्य सरकार साल 2011 में पिरूल से कोयला बनाने की नीति लेकर आई थी। लेकिन ये योजना परवान चढ़ने से पहले ही धराशाही हो गई थी। इसके अलावा राज्य सरकार एक बार फिर पिरूल से निजात पाने के लिए पिरूल से बायोमेट्रिक ऑयल बनाने की योजना भी लेकर आई थी । लेकिन यह योजना भी शुरू होने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई थी।
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