देहरादून: राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. आरक्षण में हुए बदलाव पर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में मुख्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा. साथ ही इस संबंध मे सचिवालय स्थित राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार से मुलाकात की और उन्हें भी एक ज्ञापन सौंपा. दरअसल, कांग्रेस आचार संहिता लगने के बाद आरक्षण में बदलाव को लेकर विरोध जता रही है.
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कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव होने है. जब चुनाव का समय आया तो सरकार ने आरक्षण लागू कर दिया. आरक्षण के विरोध में कुछ लोग हाई कोर्ट चले गए. वहीं, हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए कि मामले में दोबारा जांच किया जाए.
उन्होंने बताया कि यह आदेश 11 सितंबर का था और 11 सितंबर के आदेश के परिपेक्ष्य में बीती 12 सितंबर को सरकार को आरक्षण की सुनवाई करती है. उसका परिणाम कुछ हद तक ठीक किया गया है. बीते 13 सितंबर को आरक्षण में परिवर्तन की सूची निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है .
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वहीं, उन्होंने कहा कि जब अधिसूचना जारी हो जाती है तो फिर उसके बाद परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहती है. लेकिन सरकार ने दोबारा 16 सितंबर को आरक्षण में परिवर्तन कर दिया, जो कि एक गंभीर मामला है. उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी सरकार के दबाव में ऐसे फैसले न लें. कांग्रेस इसका मुखर विरोध करती है. चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर न्यायालय का रुख करेगी और न्यायालय को बताएगी कि बीजेपी किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का काम कर रही है.
