देहरादूनः उत्तराखंड के शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार की ओर से विकसित की गई गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए अब आउटसोर्सिंग मैनपावर रखे जाएंगे. इसको लेकर मुख्यसचिव एसएस संधू ने आदेश जारी कर दिए हैं. जारी किए गए आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राज्य के सभी सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों/संस्थानों में अधिक से अधिक सामग्री और सेवाओं के लिए अनिवार्य रूप से GeM पोर्टल का इस्तेमाल किया जाए.
जारी आदेश के मुताबिक, राज्य के तमाम विभागों में उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड) और पीआरडी (प्रान्तीय रक्षक दल) के माध्यम से आउटसोर्स कार्मिकों को रखा जा रहा है. हालांकि, ये दोनों एजेंसियां एक निश्चित वर्ग (पूर्व सैनिक) के अभ्यर्थियों का ही पंजीकरण करते हैं. जिसके चलते राज्य के अन्य युवाओं का आउटसोर्स कर्मियों के रूप में संख्या कम है. जबकि सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकरण कराने वाले युवाओं की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है. लिहाजा, सभी वर्ग के युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के तहत एनआईसी के माध्यम से आउटसोर्सिंग पोर्टल 'रोजगार प्रयाग पोर्टल' बनाया किया गया है.
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इसके तहत विभागों की ओर से सबसे पहले GeM पोर्टल के माध्यम से सेवाप्रदाता (सर्विस प्रोवाइडर) का चयन किया जाएगा. लिहाजा चयनित सेवाप्रदाता को रोजगार प्रयाग पोर्टल पर सेवाप्रदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन करना होगा. फिर संबंधित विभाग में खाली पड़े पदों को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा. खाली पड़े पदों को संबंधित विभाग की ओर से प्रमाणित किए जाने के बाद पोर्टल पर पंजीकृत युवाओं की ओर से खाली पदों के लिए आवेदन किया जा सकेगा. युवाओं की ओर से आवेदन करने के लिए सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. उसके बाद ही रोजगार प्रयाग पोर्टल पर युवा अपनी प्रोफाइल बना सकेंगे.
