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उत्तराखंड में लागू होगा 'वन स्टेट वन रॉयल्टी' नीति, वन निगम तैयार कर रहा प्रस्ताव

उत्तराखंड में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति लागू करने की कवायद तेज हो गई है. बकायदा वन निगम की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इस नीति से अवैध खनन में कमी आएगी और निर्माण सामग्री भी सस्ती होगी.

Uttarakhand Forest Development Corporation
उत्तराखंड वन विकास निगम
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Published : Nov 7, 2022, 5:42 PM IST

Updated : Nov 7, 2022, 5:57 PM IST

देहरादूनः उत्तराखंड राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में एक खनन भी है. लिहाजा, अब सरकार ने खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने की तैयारी शुरू दी है. इसके तहत वन स्टेट वन रॉयल्टी की नीति लागू की जाएगी. बकायदा इसके लिए उत्तराखंड वन विकास निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है.

दरअसल, उत्तराखंड में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति (One State One Royalty policy) लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे. जिस पर वन विकास निगम के तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन इससे रॉयल्टी की दरों में एक समान और एकरुपता लाने से अवैध खनन में कमी (Mining in Uttarakhand) आएगी.

उत्तराखंड में लागू होगा 'वन स्टेट वन रॉयल्टी' नीति.
ये भी पढ़ेंः HC की रोक के बावजूद कई जिलों में अवैध खनन की भरमार, रात के अंधेरे में चमका रहे गोरखधंधा

वहीं, माना जा रहा है कि इस नीति से निर्माण सामग्री भी सस्ती होगी. जिससे आम जनता को भी राहत मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्रों में खनिज का चुगान वन विभाग की ओर से वन विकास निगम (Uttarakhand Forest Development Corporation) को सौंपा गया है. इसके अलावा राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन (Mining in Rivers of Uttarakhand) होता है. वहीं, शासन-प्रशासन के अनुमति के बाद निजी तौर पर भी खनन किया जाता है.

देहरादूनः उत्तराखंड राज्य की आय के प्रमुख स्रोतों में एक खनन भी है. लिहाजा, अब सरकार ने खनन की रॉयल्टी दरों में एकरूपता लाने की तैयारी शुरू दी है. इसके तहत वन स्टेट वन रॉयल्टी की नीति लागू की जाएगी. बकायदा इसके लिए उत्तराखंड वन विकास निगम प्रस्ताव तैयार कर रहा है.

दरअसल, उत्तराखंड में वन स्टेट वन रॉयल्टी नीति (One State One Royalty policy) लागू करने को लेकर शासन की तरफ से वन विकास निगम को निर्देश दिए गए थे. जिस पर वन विकास निगम के तरफ से प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. अभी वन विकास निगम के इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है, लेकिन इससे रॉयल्टी की दरों में एक समान और एकरुपता लाने से अवैध खनन में कमी (Mining in Uttarakhand) आएगी.

उत्तराखंड में लागू होगा 'वन स्टेट वन रॉयल्टी' नीति.
ये भी पढ़ेंः HC की रोक के बावजूद कई जिलों में अवैध खनन की भरमार, रात के अंधेरे में चमका रहे गोरखधंधा

वहीं, माना जा रहा है कि इस नीति से निर्माण सामग्री भी सस्ती होगी. जिससे आम जनता को भी राहत मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के क्रम में आरक्षित वन क्षेत्रों में खनिज का चुगान वन विभाग की ओर से वन विकास निगम (Uttarakhand Forest Development Corporation) को सौंपा गया है. इसके अलावा राजस्व क्षेत्र की नदियों में खनन विभाग की देखरेख में खनन (Mining in Rivers of Uttarakhand) होता है. वहीं, शासन-प्रशासन के अनुमति के बाद निजी तौर पर भी खनन किया जाता है.

Last Updated : Nov 7, 2022, 5:57 PM IST
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