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खनन को प्राइवेट हाथों में सौंप रही सरकार, रोजगार छिनने का कर रही काम, भुवन कापड़ी ने लगाये गंभीर आरोप

उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खनन को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाये हैं. भुवन कापड़ी ने कहा सरकार खनन को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है. उन्होंने सरकार पर निगमों और रोजगार को खत्म करने का आरोप भी लगाया.

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खनन को प्राइवेट हाथों में सौंप रही सरकार
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 27, 2023, 4:38 PM IST

Updated : Nov 27, 2023, 4:47 PM IST

खनन को प्राइवेट हाथों में सौंप रही सरकार

देहरादून: उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खनन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है. भुवन कापड़ी ने कहा सरकार खनन जैसे प्राकृतिक रोजगार को निजी हाथों में सौंप कर बेचने का काम कर रही है. जिससे प्रदेश के ऐसे लाखों लोग जो प्राकृतिक रोजगार के साथ अपना घर चला रहे हैं, सरकार उनसे जल जंगल जमीन का अधिकार छीन रही है.

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा भाजपा सरकार समूचे राज्य में खनन के मुख्य क्षेत्र हरिद्वार ,देहरादून उधम सिंह नगर और नैनीताल की प्रमुख नदियों को निजी हाथों में सौंप रही है. इसकी वजह से स्थानीय खनन से जुड़े हजारों लोगों के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. कापड़ी का कहना है कि प्रदेश के लोगों के लिए खनन एक मुख्य व्यवसाय है. उनकी रोजी रोटी से जुड़ा व्यवसाय है. उसको भी सरकार निजी कंपनियों के हाथों में देने का काम कर रही है.

पढ़ें- सीएम धामी के अनुमोदन के बाद हुए लोकार्पण-शिलान्यास, शासन के आदेश को कांग्रेस ने बनाया था मुद्दा

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत को एक निजी कंपनी को लीज पर दिया गया है. कंपनी स्थानीय लोगों से अपने घरों तक आने-जाने के लिए राशि की मांग कर रही है. जिन स्थानीय दुकानदारों का जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास व्यवसाय है, उनके आगे बड़े-बड़े जाल लगाकर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया सरकार उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि को बाजारी मूल्य से भी काम कौड़ी के दामों पर भर के बिल्डरों को सौंप रही है. इससे राज्य के खजाने को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पढ़ें- मंत्री सतपाल महाराज ने धामी सरकार के आदेश की उड़ाई धज्जियां, खुद ही कर डाला करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास!

उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. भुवन कपड़ी ने कहा सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का मूल स्वरूप बिगाड़ रही है. देहरादून के निवासियों को स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है. उनका कहना है कि सरकार भू कानून नहीं बनाकर बाहर के लोगों को जमीन देने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा पहले खनन का काम वन निगम कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधीन था. यदि वहां सिस्टम खराब था तो सरकार को इसे दुरुस्त करना चाहिए. उन्होंने सरकार पर निगमों को खत्म करने और रोजगार को खत्म करने का आरोप भी लगाया.

खनन को प्राइवेट हाथों में सौंप रही सरकार

देहरादून: उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने खनन को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला है. भुवन कापड़ी ने कहा सरकार खनन जैसे प्राकृतिक रोजगार को निजी हाथों में सौंप कर बेचने का काम कर रही है. जिससे प्रदेश के ऐसे लाखों लोग जो प्राकृतिक रोजगार के साथ अपना घर चला रहे हैं, सरकार उनसे जल जंगल जमीन का अधिकार छीन रही है.

उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा भाजपा सरकार समूचे राज्य में खनन के मुख्य क्षेत्र हरिद्वार ,देहरादून उधम सिंह नगर और नैनीताल की प्रमुख नदियों को निजी हाथों में सौंप रही है. इसकी वजह से स्थानीय खनन से जुड़े हजारों लोगों के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है. उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. कापड़ी का कहना है कि प्रदेश के लोगों के लिए खनन एक मुख्य व्यवसाय है. उनकी रोजी रोटी से जुड़ा व्यवसाय है. उसको भी सरकार निजी कंपनियों के हाथों में देने का काम कर रही है.

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उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने कहा मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट पर्वत को एक निजी कंपनी को लीज पर दिया गया है. कंपनी स्थानीय लोगों से अपने घरों तक आने-जाने के लिए राशि की मांग कर रही है. जिन स्थानीय दुकानदारों का जॉर्ज एवरेस्ट के आसपास व्यवसाय है, उनके आगे बड़े-बड़े जाल लगाकर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया सरकार उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में सरकारी भूमि को बाजारी मूल्य से भी काम कौड़ी के दामों पर भर के बिल्डरों को सौंप रही है. इससे राज्य के खजाने को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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उन्होंने स्मार्ट सिटी को लेकर भी सरकार पर हमला बोला. भुवन कपड़ी ने कहा सरकार स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून का मूल स्वरूप बिगाड़ रही है. देहरादून के निवासियों को स्मार्ट सिटी के नाम पर भ्रमित किया जा रहा है. उनका कहना है कि सरकार भू कानून नहीं बनाकर बाहर के लोगों को जमीन देने की तैयारी कर रही है. उन्होंने कहा पहले खनन का काम वन निगम कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के अधीन था. यदि वहां सिस्टम खराब था तो सरकार को इसे दुरुस्त करना चाहिए. उन्होंने सरकार पर निगमों को खत्म करने और रोजगार को खत्म करने का आरोप भी लगाया.

Last Updated : Nov 27, 2023, 4:47 PM IST
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