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इस हफ्ते जारी हो सकती है पंचायत चुनाव की अधिसूचना, राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई आरक्षण की सूची - चुनाव की अधिसूचना

पंचायती राज द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण सूची निर्वाचन आयोग को भेज दी गई है. इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी, जिसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है.

राज्य निर्वाचन आयोग.
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Published : Sep 2, 2019, 7:57 AM IST

देहरादून: प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग पहले हफ्ते में ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. पंचायती राज महकमे ने त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण सूची को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है. इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व की सारी प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरी कर चुकी है. लिहाजा, अब राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है.

रविवार को सरकार द्वारा आरक्षण की सूची भेजने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया. हालांकि, इससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है. लिहाजा अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम तय होना बाकी है. इसके लिए निर्वाचन आयोग प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजेगा. अगर इस चुनाव कार्यक्रम पर सरकार सहमति देती है तो निर्वाचन आयोग, चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने 66 हजार से ज्यादा पदों के लिए मतपत्र छपवा लिए है. इसके साथ ही 2.5 करोड़ मतपत्र छपवाकर, सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं. यहीं नहीं चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देशिका पुस्तिका छपकर तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही सभी जिलों में भेज दिया जाएगा. साथ ही बचे कामों को पूरा करने में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है.

ये भी पढ़ें: ग्रामीणों ने सेना पर लगाया अतिक्रमण का आरोप, डीएम से लगाई गुहार

पंचायतों का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने के बाद ही राज्य सरकार ने पंचायतो में प्रशासक बैठा दिए थे. लिहाजा लगातार चुनाव में हो रही देरी की वजह से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 30 नवंबर 2019 तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने तेजी से काम करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को तय कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है. लिहाजा इसी हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है.

देहरादून: प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग पहले हफ्ते में ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है. पंचायती राज महकमे ने त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण सूची को राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है. इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व की सारी प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरी कर चुकी है. लिहाजा, अब राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी. इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है.

रविवार को सरकार द्वारा आरक्षण की सूची भेजने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया. हालांकि, इससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है. लिहाजा अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम तय होना बाकी है. इसके लिए निर्वाचन आयोग प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजेगा. अगर इस चुनाव कार्यक्रम पर सरकार सहमति देती है तो निर्वाचन आयोग, चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी.

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने 66 हजार से ज्यादा पदों के लिए मतपत्र छपवा लिए है. इसके साथ ही 2.5 करोड़ मतपत्र छपवाकर, सभी जिलों में भेजे जा चुके हैं. यहीं नहीं चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देशिका पुस्तिका छपकर तैयार हो चुकी है, जिसे जल्द ही सभी जिलों में भेज दिया जाएगा. साथ ही बचे कामों को पूरा करने में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है.

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पंचायतों का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने के बाद ही राज्य सरकार ने पंचायतो में प्रशासक बैठा दिए थे. लिहाजा लगातार चुनाव में हो रही देरी की वजह से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 30 नवंबर 2019 तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे, जिसके बाद राज्य सरकार ने तेजी से काम करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को तय कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है. लिहाजा इसी हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है.

Intro:एक लंबी कसरत के बाद पंचायतीराज महकमें ने त्रिस्तरीय पंचायतों की आरक्षण को तयकर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। इसके साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पूर्व की सारी प्रक्रिया को राज्य सरकार पूरी कर चुकी है। लिहाजा अब राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजेगी। इसके बाद चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि उम्मीद है कि राज्य निर्वाचन आयोग पहले हफ्ते में ही चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है। 


Body:रविवार को सरकार द्वारा आरक्षण की सूची भेजने के बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट गया। हालांकि इससे पहले ही राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। लिहाजा अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के कार्यक्रम तय होना बाकी है। इसके लिए निर्वाचन आयोग प्रस्तावित कार्यक्रम बनाकर राज्य सरकार को भेजगा, और अगर इस चुनाव कार्यक्रम पर सरकार सहमति देती है जिसके बाद निर्वाचन आयोग, चुनाव की अधिसूचना जारी कर देगी। जिसके बाद प्रदेश में आचार संहिता लागू हो जाएगी। 


त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर राज्य निर्वाचन आयोग ने 66 हज़ार से ज्यादा पदों के लिए मतपत्र छपवा लिए है, इसके साथ ही ढाई करोड़ मतपत्र छपवाकर, सभी जिलों में भेजे जा चुके है। यही नही चुनाव के दौरान अहम भूमिका निभाने वाले अधिकारियों के लिए भी निर्देशिका पुस्तिका भी छपकर तैयार हो गयी है। जिसे जल्द ही सभी जिलों में भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही बचे कामों को पूरा करने में राज्य निर्वाचन आयोग जुट गया है। 


पंचायतों का कार्यकाल जुलाई में खत्म होने के बाद ही राज्य सरकार ने पंचायतो में प्रशासक बैठा दिए थे। लिहाजा लगातार चुनाव में हो रही देरी की वजह से हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को 30 नवंबर 2019 तक चुनाव कराने के आदेश दिए थे। जिसके बाद राज्य सरकार ने तेजी से काम करते हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को तय कर राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दिया है। लिहाजा इसी हफ्ते में राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकती है।







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