- बीजेपी कोर ग्रुप मीटिंग
उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में बीजेपी प्रदेश कोर ग्रुप की बैठक आयोजित होगी. मुख्यमंत्री तीरथ रावत और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के अलावा प्रदेश महामंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारियों मौजूद रहेंगे. बैठक में पार्टी से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी.
- शपथ लेंगे महेश जीना
अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्वाचित विधायक महेश जीना आज विधायक के रूप में विधिवत शपथ लेंगे. विधानसभा में सुबह 11:15 पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल उन्हें शपथ दिलाएंगे.
- कोटद्वार दौरे पर हरक
प्रदेश के आयुष मंत्री हरक सिंह रावत कोटद्वार दौरे पर रहेंगे. वहां कोविड के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करेंगे.
- नियम विरुद्ध निर्माण पर सुनवाई
देहरादून समेत मसूरी की पहाड़ियों की तलहटी पर 30 डिग्री से अधिक की डाल पर नियम विरुद्ध तरीके से किए जा रहे निर्माण मामले पर नैनीताल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में अहम सुनवाई होगी. देहरादून निवासी समाजसेवी अनूप पॉल ने दायर की गई है जनहित याचिका.
- आयुर्वेदिक डॉक्टरों के बयान दर्ज होंगे
चंपावत में आयुर्वेदिक विभाग में ऑडिट के नाम पर रुपये ऐंठने के आरोपों की जांच आज से शुरू होगी. मुकदमा दर्ज कराने वाले चारों आयुर्वेदिक डॉक्टरों (मो. शाहिद, सरोज मिश्रा, रवींद्र साह और अनुज अग्रवाल) के बयान लिए जाएंगे. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के कार्यालय के कुछ कर्मियों ने तीन-तीन हजार रुपये ऐंठने की शिकायत दर्ज कराई थी.
- मौसम अलर्ट
चक्रवाती तूफान तौकते के बाद प्रदेश में मौसम फिर बदलेगा. मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में कहीं-कहीं हल्की बारिश और कहीं-कहीं बर्फबारी होने की संभावना है. शेष जिलों में मौसम शुष्क रहेगा.
- यास साइक्लोन का रहेगा असर
बंगाल की खाड़ी में नए साइक्लोन यास के आगमन के कारण देश के मौसम पर खासा प्रभाव पड़ सकता है. इस तूफान की वजह से उत्तर प्रदेश के कुल 27 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं. इस संबंध में प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है और सरकार भी अलर्ट पर है.
- ब्लैक फंगस दवा की सप्लाई पर सुनवाई
देश में ब्लैक फंगस की बीमारी को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनावाई है. ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल हो रहे Amphotericin B दवा की मांग और सप्लाई के बीच बहुत अंतर है. कोर्ट ने इस पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है.
