देहरादून: उत्तराखंड राज्य को जल्द ही नई खेल नीति मिल जाएगी. सूबे के खेल मंत्री अरविंद पांडे ने सभी अधिकारियों को नई खेल नीति बनाने के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि प्रदेश में साल 2014 में बनी खेल नीति अभी तक चल रही है. लेकिन, अब बदलती परिस्थितियों को देखते हुए खेल नीति को बदलने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी.
गौर हो कि अगले साल उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेल प्रस्तावित है, जिसे देखते हुए नई खेल नीति बनाने का फैसला लिया गया है. नई खेल नीति बनाने के संबंध में कुछ दौर की बैठकों के बाद प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा. इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को खेल के प्रति और प्रोत्साहित किया जा सकेगा. इस नई खेल नीति का मकसद खिलाड़ियों के पलायन को रोकना है.
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इस नई खेल नीति में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को दिए जाने वाले पुरस्कार की धनराशि को भी बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ अहम चीजें भी शामिल की जा सकती हैं. खेल विभाग के अधिकारी हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और केरल की खेल नीतियों का अध्ययन भी कर रहे हैं, जिससे इन प्रदेशों की नीतियों के आधार पर खिलाड़ियों के लिए बेहतर प्रावधान किया जा सके.
