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'कोरोना वारियर्स' के लिए सरकार का राहत भरा कदम, अनहोनी होने पर परिवार को मिलेगी 10 लाख रुपए की मदद

मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का फैसला लिया है. बल्कि कोरोना वायरस को लेकर ड्यूटी दे रहे तमाम कर्मियों के लिए भी राहत देने वाले आदेश जारी किए हैं.

Dehradun
कोरोना के योद्धाओं के लिए सरकार का नया आदेश
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Published : Apr 9, 2020, 11:19 PM IST

देहरादून: मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का फैसला लिया है. बल्कि कोरोना वायरस को लेकर ड्यूटी दे रहे तमाम कर्मियों के लिए भी राहत देने वाले आदेश जारी किए हैं.

बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चिन्हित किए गए राजकीय मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ किए जाने और उनकी क्षमता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा शिक्षा विभाग को 10 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए हैं. इसके जरिए मेडिकल कॉलेज में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा. साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम जरूरी संसाधनों का उपयोग इस मद के जरिये किया जाएगा.

पढ़े- लॉकडाउनः मसूरी पुलिस ने 13 वाहनों को किया सीज, 17,000 रुपए जुर्माना भी वसूला

वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव कार्यों में लगे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों (संविदा, आउटसोर्स आदि) एवं सभी कोरोना वारियर्स जो कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं राहत कार्यों में तैनात हैं, यदि वे संक्रमित होते हैं तो उनके उपचार का खर्च राज्य सरकार उठाएगी, उनके जीवन की क्षति होने पर उनके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे 10 लाख रुपए की राहत सम्मान राशि दी जाएगी.

देहरादून: मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य सरकार ने न केवल मेडिकल कॉलेज में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का फैसला लिया है. बल्कि कोरोना वायरस को लेकर ड्यूटी दे रहे तमाम कर्मियों के लिए भी राहत देने वाले आदेश जारी किए हैं.

बता दें, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु चिन्हित किए गए राजकीय मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ किए जाने और उनकी क्षमता में वृद्धि किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा शिक्षा विभाग को 10 करोड़ रुपए अवमुक्त किए गए हैं. इसके जरिए मेडिकल कॉलेज में तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा. साथ ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तमाम जरूरी संसाधनों का उपयोग इस मद के जरिये किया जाएगा.

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वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम और बचाव कार्यों में लगे सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों (संविदा, आउटसोर्स आदि) एवं सभी कोरोना वारियर्स जो कि कोरोना संक्रमण से बचाव एवं राहत कार्यों में तैनात हैं, यदि वे संक्रमित होते हैं तो उनके उपचार का खर्च राज्य सरकार उठाएगी, उनके जीवन की क्षति होने पर उनके परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से सीधे 10 लाख रुपए की राहत सम्मान राशि दी जाएगी.

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