मसूरी: नगर पालिका परिष्द ने शगुन वेडिंग प्वाइंट का केस हारने के बाद पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता की अध्यक्षता में आपातकालीन बैठक का आयोजन किया. जिसमें अपर जिला जज के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट दाखिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष ने पालिका के अधिवक्ता राजेंद्र सिंह पंवार को वाद में लापरवाही बरतने पर निष्कासित कर दिया है. साथ ही नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को मामले की आंतरिक जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर पेश करने के आदेश दिए हैं.
पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने बताया कि नगर पालिका की शगुन वेडिंग प्वाइंट की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के केस को नगर पालिका अधिकारियों, पूर्व जनप्रतिनिधियों और अधिवक्ता के मिलीभगत के चलते हार गई है. उन्होंने बताया कि वेडिंग प्वाइंट में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रकरण की जांच कमिश्नर के माध्यम से कराई जा रही है. साथ ही उन्होंने बताया कि शगुन वेडिंग प्वाइंट से संबधित पत्रवाली भी नगर पालिका के रिकार्ड रूम से गायब है. जिसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि शगुन वेडिंग प्वाइंट को लेकर बड़ा घोटाला हुआ है. साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में नगर पालिका में कई भूमि घोटाले हुए हैं. जिसमें करोड़ों की बंदरबांट हुई है. जिसके चलते सभी मामलों की जांच की जा रही है, जल्द ही सभी मामलों का खुलासा किया जाएगा.
दस्तावेजों के अनुसार शगुन वेडिंग प्वाइंट की जमीन को डिस्को इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 25 अगस्त 2003 को मुर्तजा हुसैन से खरीदा गया था. जिसके बाद डिस्को इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नगर पालिका परिषद को शगुन वेडिंग प्वाइट की जमीन 30 मई 2005 को 10 साल के लिये लीज पर दी गई थी. जिसके बाद 2015 में पूर्व पालिकाध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल और अधिशासी अधिकारी स्व. डीएस राणा के द्वारा 2015 से 2018 तक की लीज को 11500 रुपये देय के तौर पर सलाना किया गया था.
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जिसके बाद नगर पालिका परिषद द्वारा डिस्को इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को समय से लीज का पैसा ना दिए जाना का केस कोर्ट में चल रहा था. मामले को लेकर कोर्ट ने नगर पालिका के खिलाफ फैसला सुनाते हुए शगुन वेडिंग प्वाइंट को खाली करने के निर्देश दिए हैं.
