देहरादून: प्रदेश में समान नागरिक संहिता का मुद्दा गरमा गया है. इसी कड़ी में इसके विरोध में कुछ मुस्लिम संगठन सामने आए हैं. मुस्लिम संगठनों का कहना है कि हम यूसीसी का घोर विरोध करते हैं, क्योंकि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की आवश्यकता नहीं है और ना ही इसका कोई औचित्य है. इसके अलावा उन्होंने 12 जुलाई को राजभवन कूच करने का ऐलान किया है.
एडवोकेट रजिया बेग का कहना है कि यूसीसी लागू होने की दशा में राज्य के भीतर रह रही विभिन्न जातियों ,धर्मों, अल्पसंख्यकों सहित सभी जातियों की धार्मिक सांस्कृतिक परंपराएं बाधित होंगी. उन्होंने कहा कि भले ही उत्तराखंड राज्य छोटा है, लेकिन प्रदेश में बेरोजगारी पलायन, राज्य का विकास और भू कानून आदि ऐसी बहुत समस्याएं हैं, जिसका राज्य गठन के बाद से अब तक कोई निदान नहीं हो पाया है. इसके विपरीत सरकार राज्य में यूसीसी लागू करने की बात कह रही है.
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रजिया बेग का कहना है कि चुनाव निकट है और सरकार इसको चुनावी मुद्दा बनाकर आगामी चुनाव में जीतना चाहती है. सभी संगठन ने सरकार से आग्रह किया है कि राज्य में यूसीसी लागू करने का विचार वापस लिया जाए. वहीं, अगर ऐसा नहीं होता है तो इसके विरोध में सभी संगठन नुमाइंदे ग्रुप राजभवन कूच के लिए मजबूर हो जाएंगे और अपनी मांगों के संदर्भ में राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा. राज्यपाल भवन कूच के समर्थन में विभिन्न पार्टियों और संगठन का उन्हें समर्थन प्राप्त है.
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