देहरादून: व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से हाउस टैक्स लेने के बाद नगर निगम ने 30 बड़े प्रतिष्ठानों की मौके पर जांच की. इस दौरान 15 प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए, जिन्होंने कारपेट एरिया की तुलना में कम जगह दिखाते हुए गलत जानकारी दी थी. इन प्रतिष्ठानों पर जुर्माने के साथ टैक्स लगाया गया, जिसमें सबसे अधिक टैक्स सहित जुर्माना 4 करोड़ 89 लाख रुपये का पेसिफिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर लगाया गया. साथ ही प्रतिष्ठान मालिकों के टैक्स न चुकाने पर नगर निगम ने कार्रवाई के साथ जुर्माना वसूलने की बात कही है.
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दरअसल, नगर निगम ने 3 साल पहले शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स लगाने की काईवाई की थी. इस दौरान 15 व्यवसायिक प्रतिष्ठान ऐसे पाए गए जिन्होंने कारपेट एरिया कम दिखाया था. जिस कारण नगर निगम को टैक्स के राजस्व में भी घाटा उठाना पड़ रहा था. ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की सूची बनाकर नगर निगम ने जुर्माना और अतिरिक्त टैक्स का बिल बनाकर सभी को वसूली के लिए नोटिस भेज दिए है.
नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि जब शासन ने सेल्फ एसेसमेंट की स्कीम शुरू की थी. इसमें ये प्रावधान रखा गया था कि जो भी व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं वह अपने परिसर का सही माप करके नगर निगम में धनराशि जमा करेंगे. जिसमें 15 ऐसे प्रतिष्ठान थे जिनमें काफी खामियां पाई गई. इनमें से कई प्रतिष्ठानों ने अपने परिसर में पार्किंग और बेसमेंट का एरिया शामिल नहीं किया था. नगर निगम कार्रवाई करते हुए इन प्रतिष्ठानों पर जुर्माने के साथ टैक्स लगाया गया.
