देहरादून: केंद्र सरकार की अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना में उत्तराखंड के दो रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है. इस योजना के तहत रुड़की और हर्रावाला रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण और सुविधा युक्त बनाया जाएगा. रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन रेलवे स्टेशनों का शिलान्यास करेंगे. देहरादून के हर्रावाला रेलवे स्टेशन को 30.7 करोड़ और रुड़की रेलवे स्टेशन को 29.1 करोड रुपए की लागत से उच्चीकृत किया जाएगा. हर्रावाला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, जबकि रुड़की रेलवे स्टेशन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक शामिल होंगे.
रेलवे स्टेशन 'सिटी सेंटर' के रूप में होंगे विकसित: अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों को 'सिटी सेंटर' के रूप में विकसित किया जाएगा. इस योजना से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में आने वाली दिक्कतें दूर हो जाएंगी. साथ ही स्टेशन के दोनों तरफ से प्लेटफार्म पर यात्रियों के प्रवेश और बाहर जाने की सुविधा होगी. इसके अलावा हरित और नवीनीकृत ऊर्जा का उपयोग, पर्यावरण अनुकूल इमारत, रूप प्लाजा की व्यवस्था और इमारतों का डिजाइन स्थानीय संस्कृति, विरासत और वास्तुकला के आधार पर होगा.
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1305 स्टेशनों का होगा आधुनिकरण: हरिद्वार लोकसभा सीट से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1305 स्टेशनों का आधुनिकरण किया जाना है. पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया है. जिस पर करीब 24,470 करोड़ रुपए खर्च होंगे. सभी स्टेशन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शामिल हैं. इन सभी 508 स्टेशनों में हरिद्वार जिले का रुड़की रेलवे स्टेशन और देहरादून जिले का हर्रावाला रेलवे स्टेशन भी शामिल है. उन्होंने कहा कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर चारधाम की कलाकृति बनी हुई है. जिससे यात्री चारों धाम को वहां देखते हैं. इसी क्रम में इन रेलवे स्टेशनों से भी उत्तराखंड की सुगंध आनी चाहिए.
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रमेश पोखरियाल निशंक ने CM धामी की तारीफ: रमेश पोखरियाल निशंक ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि यह उनकी अच्छी बात है कि वो किसी भी विषय पर विचार विमर्श और चर्चा करते हैं. उसके बाद उसको लागू करते है. सीएम धामी लगातार प्रदेश के विकास के लिए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करते रहते हैं. उन्होंने कहा कि साल 2022 में विधानसभा चुनाव में जिन विधानसभा सीटों पर जीत हासिल नहीं हुई हैं. उन विधानसभा क्षेत्रों में किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए. इस बाबत सांसदों को हारी हुई विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
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