देहरादून: उत्तराखंड की जेलों में लंबे समय से बंदी रक्षकों की भारी कमी चल रही है. ऐसे में अब रिक्त पदों की पूर्ति करने के लिए 212 से अधिक बंदी रक्षकों की नई भर्ती करने के लिए जेल विभाग द्वारा शासन को मांग प्रस्ताव भेजा गया है. शासन से अनुमति मिलने के बाद जल्द ही लोक सेवा आयोग के द्वारा नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. प्रदेश के सभी जेलों में बंदी रक्षकों की भर्ती के संबंध में जेल आईजीए पी अंशुमान ने पुष्टि की है.
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सहमति के बावजूद पिछले 7 सालों से यूपी से नहीं आए बंदी रक्षक
वहीं, दूसरी ओर 2013 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जेल विभाग की दोतरफा सहमति के बाद यूपी से 70 से 75 बंदी रक्षकों को उत्तराखंड की जेलों में भेजा जाना था. मगर लगातार उत्तराखंड जेल विभाग पत्राचार करने के बावजूद पिछले 7 सालों से एक भी बंदी रक्षक उत्तराखंड की जेल में सेवा देने के लिए नहीं पहुंचा. ऐसे में पिछले 7 सालों से इन बंदी रक्षकों के पद रिक्त चल रहे हैं.
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शासन से अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी: जेल आईजी
उधर, जेल आईजी एपी अंशुमान के मुताबिक यूपी से उत्तराखंड न आने वाले बंदी रक्षकों के चलते लंबे समय से उत्तराखंड की अलग-अलग जेलों में कार्य प्रभावित हो रहा है. ऐसे में अब लगभग 212 बंदी रक्षकों की नई भर्ती के लिए शासन को मांग प्रस्ताव भेजा गया है. उम्मीद है जल्दी शासन से अनुमति मिलते ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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उत्तराखंड की लगभग सभी जिलों में बंदी रक्षकों की कमी
जेल आईजी अंशुमान ने ईटीवी भारत को जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड की लगभग सभी जिलों में बंदी रक्षकों की कमी महसूस की जा रही है. ऐसे में नई भर्तियां होने से राज्य के सभी जिलों में प्रभावित होने वाला कार्य सुचारु रुप से चल पाएगा.
