देहरादूनः कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने गुरुवार को विधानसभा में शहरी विकास विभाग के अतंर्गत अमृत योजना-2 (Review meeting of AMRUT yojana-2) के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. मंत्री अग्रवाल ने अमृत योजना-2 के तहत समस्त निकायों को जलापूर्ति योजनाओं को अमल पर लाने, निकायों व शहरों के चयन के मानक तथा 24 घंटे जलापूर्ति योजना के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की. बैठक में लगभग 646 करोड़ रुपये की लागत से बनाई गई अमृत-2 योजना के संबंध में निर्देश दिया कि संबंधित कार्य समय और गुणवत्तायुक्त ढंग से पूरा कराया जाए.
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को अधिकारियों द्वारा अवगत कराया कि अमृत-2 योजना के अंतर्गत सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का कार्य 7 अमृत नगर (देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर, हल्द्वानी-काठगोदाम एवं नैनीताल) किया जा रहा है. बैठक में मंत्री अग्रवाल को अवगत कराया गया कि अमृत योजना-2 के तहत बजट आवंटन केंद्र सरकार का 90 प्रतिशत तथा राज्य सरकार का 10 प्रतिशत है तथा अमृत-2 योजना को तीन फेज में वर्ष 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है.
अमृत योजना-2 के तहत 18 स्थानीय निकायों और देहरादून में 24 घंटे जलापूर्ति का प्रस्ताव तैयार किया गया है. अमृत योजना-2 के मुताबिक, जलापूर्ति तथा सीवर परियोजनाओं हेतु उत्तराखंड पेयजल निगम को कार्यकारी एजेंसी के रुप में नामित किया जाना प्रस्तावित है.
