देहरादून: उत्तराखंड निबंधक सहकारी समिति को आखिरकार अपना प्रदेश मुख्यालय मिल गया है. सोमवार को सूबे के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इसका लोकार्पण किया. लोकार्पण समारोह में मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने सहकारिता विभाग में ऐतिहासिक कार्य किया है. 670 पैक्स समितियों का मार्च तक कंप्यूटराइजेशन पूरा हो जाएगा.
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कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा कही गई प्रमुख बातें.
- 11 जिला मुख्यालयों में ऋण वितरण का कार्यक्रम होगा. इसमें मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे. दो जनपदों का ऋण वितरण कार्यक्रम हो गया है.
- प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की 72 नई शाखाएं खोली जाएंगी. इनका सांसद, विधायक, ब्लाक प्रमुख व जनप्रतिनिधि उद्घाटन करेंगे.
- जीरो ऋण पर किसानों को एक लाख रुपए दिए जाएंगे.
- डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में पूरे प्रदेश में 350 वर्ग 4 की भर्ती की जा रही है. इसमें पारदर्शिता से सरकार इंटरव्यू कराएगी. यदि किसी जिला सहायक निबंधक व बैंक के महाप्रबंधक के भर्ती करने में शिकायत आएगी, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
- सरकार ने पहले भी डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों में आईबीपीएस के माध्यम से लिपिक और मैनेजर की भर्ती पारदर्शिता से कराई थी.
- इस बार 100 प्रतिशत पारदर्शी वर्ग 4 की भर्ती कराई जाएगी.
- मार्च 2021 तक नए सहकारिता निबंधक भवन का भूमि पूजन हो जाएगा. यह भवन भी बड़ी मेहनत से बनाया गया है. इसमें आधुनिक ढंग से डिजिटल सभागार कक्ष बनाया गया है. कोरोना काल में निबंधक सभी जनपदों के एआर और जीएम से सीधे लाइव जुड़ कर समीक्षा बैठक कर सकते हैं.
सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि एनपीए वसूली के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं. बड़े अधिकारियों को सख्त निर्देश हैं कि जिस भी मैनेजर ने ऋण दिया है वहां उस ऋण को वसूली करेगा. नहीं तो उस पर कार्रवाई होगी. जनपदों में अधिकारियों की समीक्षा बैठक के उपरांत एनपीए वसूली में तेजी आई है. सालों से 650 करोड़ रुपए का एनपीए है. इसमें पिछले 2 सालों में वसूली में बड़ी तेजी आई है.
उन्होंने कहा कि मात्र एक माह में 65 करोड़ का एनपीए वसूला गया है. यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. भारत की वित्त मंत्री ने एनपीए वसूलने पर उत्तराखंड सरकार को बधाई दी है. साथ ही कहा कि उत्तराखंड सहकारिता मंत्री के एनपीए वसूलने के फॉर्मूले को और भी जगह लागू किया जाएगा.
