मसूरी: माल रोड स्थित फिश एक्वेरियम के पास नगर पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाई गई तीन दुकानों को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने खाली कराकर ध्वस्त कर दिया. एमडीडीए ने एसडीएम नंदन कुमार के नेतृत्व में मसूरी पालिका द्वारा अनाधिकृत रूप से बनाई गई दुकानों के शटर निकालकर सारा सामान को जब्त कर लिया. वहीं, शटर तोड़कर वहां पर शौचालय का बोर्ड लगा दिया गया है.
बता दें कि नगर पालिका द्वारा अनधिकृत रूप से पूर्व में कूड़ा घर की जगह पर अवैध निर्माण कराया गया था. जिस पर एमडीडीए ने संज्ञान लेते हुए अवैध निर्माण को लेकर चालान किया था. वही तत्कालीन वीसी एमडीडीए ने कूड़ा घर पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं कर उस स्थान पर महिला और विकलांगों के लिये शौचालय बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था. जिस पर एमडीडीए ने नगर पालिका से शौचालय बनाने को लेकर अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था, जो नगर पालिका द्वारा नहीं दिया गया. वहीं, नगर पालिका ने अनाधिकृत रूप से तीन दुकानों का निर्माण कराकर किराये पर दे दी थी.
एसडीएम नंदन कुमार ने बताया नगर पालिका परिषद द्वारा माल रोड पर अवैध दुकानों का निर्माण किया गया था. जबकि पूर्व में दुकानों की जगह महिला और विकलांगों के लिए शौचालय का निर्माण कराया जाना था. उन्होंने कहा एमडीडीए ने अवैध दुकानों को खाली कराकर शटर हटा दिया गया है. अब इस स्थान पर एमडीडीए शौचालय का निर्माण करेगी.
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वहीं, अनाधिकृत दुकानों को पालिका प्रशासन द्वारा आवंटित किए जाने को लेकर दुकानदारों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा पालिका ने उनको दुकानें आवंटित की थी. उनको नहीं मालूम था कि यह अनाधिकृत रूप से बनाई गई है. दुकानदारों ने पालिका प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा पालिका और प्रशासन गरीब लोगों को निशाना बना रहा है. जबकि बड़े लोगों द्वारा किए गए अवैध निर्माण और कब्जों पर एमडीडीए और पालिका के अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है.
बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा कई जगहों पर अनाधिकृत रूप से बिना एमडीडीए के नियमों का पालन किए निर्माण कराया जा रहा है. जिसको लेकर लगातार कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उच्च अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन समय से कार्रवाई न होने के कारण नगर पालिका के हौसले बुलंद हैं. सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिलाधिकारी देहरादून और वीसी एमडीडीए से पालिका द्वारा किए जा रहे नियम का उल्लंघन कर किए जा रहे कार्यों की जांच कर कार्रवाई की मांग की है.
