देहरादून: प्रदेश में वैक्सीनेशन की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने विदेश से वैक्सीन मंगाने का फैसला लिया था. इसके लिए ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी, लेकिन राज्य सरकार को ओर से किए गए ग्लोबल टेंडर में किसी कंपनी में दिलचस्पी नहीं दिखाई है. जिससे सरकार के प्रयासों को एक झटका जरूर लगा है. हालांकि सरकार ने उम्मीद नहीं छोड़ी है. सरकार के ग्लोबल टेंडर के समय सीमा को बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है.
उत्तराखंड में जब से 18+ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, तब से प्रदेश में वैक्सीन की कमी है. क्योंकि 18 से 44 साल की उम्र के लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. ऐसे में वैक्सीन की कमी के चलते कई सेंटरों को सरकार के बीच में बंद भी कर दिया है. वहीं मांग के अनुरूप राज्य सरकार के वैक्सीन नहीं मिल पा रही है. ऐसे में वैक्सीन की कमी को दूर करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया शुरू की थी.
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सरकार की कोशिश है कि ग्लोबल टेंडर के माध्यम से कोई अधिकृत कंपनी उत्तराखंड को वैक्सीन उपलब्ध करा दें. ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया 15 मई से शुरू की थी, लेकिन दस दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी अधिकृत कंपनी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है.
बता दें कि राज्य सरकार ने 20 लाख वैक्सीन की आपूर्ति के लिए 10 दिन के भीतर टेंडर भरने का समय दिया था. ऐसे में अब राज्य सरकार ने टेंडर भरने की समय सीमा को एक हफ्ते और बढ़ाते हुए 31 मई तक कर दिया है.
इस बारे में उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि ग्लोबल टेंडर के लिए किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं भरे हैं, जिसे देखते हुए इसकी समय सीमा को एक हफ्ते के लिए बढ़ाया गया है. राज्य सरकार को उम्मीद है कि जल्द ही कोई अधिकृत कंपनी टेंडर को भरेगी. यही नहीं सरकार पूरी कोशिश भी कर रही है कि किसी तरह से प्रदेश को स्पूतनिक वैक्सीन की 15 लाख से ज्यादा डोज मिल जाएं.
