ETV Bharat / state

ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शामिल जमीनों पर भू-माफियाओं की गिद्ध नजर, विभाग तैयार करेगा रिकॉर्ड - शहरी विकास विभाग उत्तराखंड

धर्मपुर विधानसभा से भाजपा विधायक विनोद चमोली द्वारा नगर निगम में शामिल हुई जमीनों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाने के बाद प्रशासन ने इस मामले में संज्ञान लिया है. शहरी विकास विभाग द्वारा अधिकारियों को अपने क्षेत्र के रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश दिए हैं.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By

Published : Jul 8, 2023, 1:54 PM IST

Updated : Jul 8, 2023, 2:20 PM IST

ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शामिल जमीनों पर भू-माफियाओं की गिद्ध नजर

देहरादून: उत्तराखंड में पिछली भाजपा सरकार में हुए निगमों में विस्तारीकरण के दौरान कई हजारों हेक्टेयर ग्रामीण भूमि को शहरी भूमि में तब्दील करने की कवायद शुरू की गई. इस प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों पर भू-माफियाओं के खेल पर भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के बाद शासन में खलबली है. अब इस तरह की सभी जमीनों का तत्काल रिकॉर्ड तैयार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

कुछ जमीनों का प्रशासन के पास नहीं रिकॉर्ड: शहरी विकास से मिली जानकारी के अनुसार पिछली सरकार में प्रदेश के कई नगर निगमों के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको लेकर अभी विभागीय प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के बाद कई हजारों हेक्टेयर भूमि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ भूमि ऐसी भी हैं, जो लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है.

भाजपा विधायक ने उठाया था मामला: यह मामला तब सामने आया, जब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस मामले को बेबाकी से उठाया और जमीनों में फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए. मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही सभी जिलाधिकारियों को ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में शामिल हुई हैं और इनके स्टेटस को लेकर भी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों को रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश: शहरी विकास निदेशक नवनीत पांडे का कहना है कि लगातार जमीनों के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं. अतिक्रमण के अलावा जमीनों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए लगातार शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तमाम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्र के रिकॉर्ड तैयार कर लें. उन्होंने बताया कि अगले चरण में इन रिकॉर्ड्स के आधार पर जमीनों का चिन्हीकरण और वहां पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: देवभूमि पहुंचे यूपी में धूल फांकते मसूरी-देहरादून के 150 साल पुराने अभिलेख, भू माफ़ियाओं के फर्जीवाड़े पर लगा ब्रेक

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण: बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु ने सभी डीएम को तलब किया है और इस तरह की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को ऐसी जमीनों पर तत्काल रिपोर्ट तलब करने के आदेश भी जारी किए हैं. वहीं, विधायक खजान दास का कहना है कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अब घर से कूड़ा उठाने के लिए करनी होगी ज्यादा जेब ढीली, देहरादून नगर निगम ने यूजर चार्ज बढ़ाया.

ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में शामिल जमीनों पर भू-माफियाओं की गिद्ध नजर

देहरादून: उत्तराखंड में पिछली भाजपा सरकार में हुए निगमों में विस्तारीकरण के दौरान कई हजारों हेक्टेयर ग्रामीण भूमि को शहरी भूमि में तब्दील करने की कवायद शुरू की गई. इस प्रक्रिया में ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनों पर भू-माफियाओं के खेल पर भाजपा विधायक द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों के बाद शासन में खलबली है. अब इस तरह की सभी जमीनों का तत्काल रिकॉर्ड तैयार करने के कड़े निर्देश जारी किए गए हैं.

कुछ जमीनों का प्रशासन के पास नहीं रिकॉर्ड: शहरी विकास से मिली जानकारी के अनुसार पिछली सरकार में प्रदेश के कई नगर निगमों के विस्तारीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको लेकर अभी विभागीय प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के बाद कई हजारों हेक्टेयर भूमि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आएगी. बताया जा रहा है कि इनमें से कुछ भूमि ऐसी भी हैं, जो लंबे समय से ग्रामीण क्षेत्र में हैं, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा है.

भाजपा विधायक ने उठाया था मामला: यह मामला तब सामने आया, जब भाजपा विधायक विनोद चमोली ने इस मामले को बेबाकी से उठाया और जमीनों में फर्जीवाड़े के आरोप भी लगाए. मामले पर संज्ञान लेते हुए जल्द ही सभी जिलाधिकारियों को ऐसी जमीनों का रिकॉर्ड तैयार करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में शामिल हुई हैं और इनके स्टेटस को लेकर भी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों को रिकॉर्ड तैयार करने के निर्देश: शहरी विकास निदेशक नवनीत पांडे का कहना है कि लगातार जमीनों के रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं. अतिक्रमण के अलावा जमीनों के फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए लगातार शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निगमों को निर्देश दिए गए हैं कि वह तमाम आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्र के रिकॉर्ड तैयार कर लें. उन्होंने बताया कि अगले चरण में इन रिकॉर्ड्स के आधार पर जमीनों का चिन्हीकरण और वहां पर किए गए अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: देवभूमि पहुंचे यूपी में धूल फांकते मसूरी-देहरादून के 150 साल पुराने अभिलेख, भू माफ़ियाओं के फर्जीवाड़े पर लगा ब्रेक

बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अतिक्रमण: बताया जा रहा है कि प्रमुख सचिव शहरी विकास आरके सुधांशु ने सभी डीएम को तलब किया है और इस तरह की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की है. साथ ही सभी जिलाधिकारियों को ऐसी जमीनों पर तत्काल रिपोर्ट तलब करने के आदेश भी जारी किए हैं. वहीं, विधायक खजान दास का कहना है कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और अतिक्रमण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: अब घर से कूड़ा उठाने के लिए करनी होगी ज्यादा जेब ढीली, देहरादून नगर निगम ने यूजर चार्ज बढ़ाया.

Last Updated : Jul 8, 2023, 2:20 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.