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राशन कार्ड धारकों को महंगी दाल देने का आरोप, जन संघर्ष मोर्चा ने खड़े किये सवाल - राशन कार्ड धारकों को महंगी दाल देने का आरोप

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधनों वाले राज्य प्रदेश के एनएफएसए कार्ड धारकों को ₹33 प्रति किलोग्राम एवं एपीएल को ₹45 प्रति किलोग्राम दाल चना वितरण कर रही है. हिमाचल सरकार कई अन्य वस्तुएं बहुत कम दरों पर कार्ड धारकों को मुहैया करा रही है, जो वहां की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है लेकिन, हमारी लोकप्रिय सरकार जनता को रियायत देने के बजाय लूटने का काम कर रही है.

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राशन कार्ड धारकों को महंगी दाल देने का आरोप
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Published : Jun 4, 2022, 9:22 PM IST

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार पर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को लूटने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकार राशन कार्ड धारकों को जबरन प्रतिमाह 2 किलो दाल चना ₹57 प्रति किलो ग्राम देकर मुफ्त में प्रदेश की जनता पर एहसान जता रही है. जबकि, खुले बाजार में दाल चना का भाव फुटकर में 50 से ₹52 किलोग्राम है.

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधनों वाले राज्य प्रदेश के एनएफएसए कार्ड धारकों को ₹33 प्रति किलोग्राम एवं एपीएल को ₹45 प्रति किलोग्राम दाल चना वितरण कर रही है. हिमाचल सरकार कई अन्य वस्तुएं बहुत कम दरों पर कार्ड धारकों को मुहैया करा रही है, जो वहां की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है लेकिन, हमारी लोकप्रिय सरकार जनता को रियायत देने के बजाय लूटने का काम कर रही है. दोनों प्रदेश को ऑपरेटिव कंजूमर फाउंडेशन से ही दाल की आपूर्ति कराते हैं. ऐसे में राज्य सरकार थोड़ा बहुत अनुसरण हिमाचल सरकार का करना ही चाहिए.

पढ़ें- शहीद जवान प्रवीन सिंह गुसाईं पंचतत्व में विलीन, पिता ने बेटे को दी मुखाग्नि तो छलक गए आंसू

नेगी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि राशन दुकानों पर आपूर्ति होने वाली दाल एवं बाजार में उपलब्ध होने वाली दाल के मूल्यों की समीक्षा करे. जिससे सरकारी धन सब्सिडी के रूप में लुटने से बच सके. इसके साथ ही लोगों को मंहगाई से भी राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि जन संघर्ष मोर्चा जल्द इस मामले को शासन के सामने रखेगा.

विकासनगर: जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने सरकार पर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को लूटने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि सरकार राशन कार्ड धारकों को जबरन प्रतिमाह 2 किलो दाल चना ₹57 प्रति किलो ग्राम देकर मुफ्त में प्रदेश की जनता पर एहसान जता रही है. जबकि, खुले बाजार में दाल चना का भाव फुटकर में 50 से ₹52 किलोग्राम है.

जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे कम संसाधनों वाले राज्य प्रदेश के एनएफएसए कार्ड धारकों को ₹33 प्रति किलोग्राम एवं एपीएल को ₹45 प्रति किलोग्राम दाल चना वितरण कर रही है. हिमाचल सरकार कई अन्य वस्तुएं बहुत कम दरों पर कार्ड धारकों को मुहैया करा रही है, जो वहां की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है लेकिन, हमारी लोकप्रिय सरकार जनता को रियायत देने के बजाय लूटने का काम कर रही है. दोनों प्रदेश को ऑपरेटिव कंजूमर फाउंडेशन से ही दाल की आपूर्ति कराते हैं. ऐसे में राज्य सरकार थोड़ा बहुत अनुसरण हिमाचल सरकार का करना ही चाहिए.

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नेगी ने कहा कि सरकार को चाहिए कि राशन दुकानों पर आपूर्ति होने वाली दाल एवं बाजार में उपलब्ध होने वाली दाल के मूल्यों की समीक्षा करे. जिससे सरकारी धन सब्सिडी के रूप में लुटने से बच सके. इसके साथ ही लोगों को मंहगाई से भी राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि जन संघर्ष मोर्चा जल्द इस मामले को शासन के सामने रखेगा.

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