देहरादूनः उत्तराखंड के जेलों की व्यवस्थाओं को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में जेल विकास बोर्ड की बैठक की गई. मंगलवार को सचिवालय में हुई जेल विकास बोर्ड की पहली बैठक में कारागारों के श्रम में नियोजित कैदियों के न्यूनतम मजदूरी दरों को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. इसके तहत दैनिक पारिश्रमिक कुशल के लिए मजदूरी दर 67 रुपए से बढ़कर 85 रुपए, अर्द्धकुशल के लिए मजदूरी दर को 52 रुपए से बढ़कर 65 रुपए और कुशल के लिए मजदूरी दर को 44 रुपए से बढ़कर 55 रुपए किया गया. इसके अलावा राज्य के सभी कारागारों में बेकरी यूनिट लगाने का निर्णय लिया गया है.
देहरादून जिला कारागार में स्थापित बेकरी यूनिट के अच्छे परिणाम सामने आने के बाद प्रदेश के सभी कारगारों में बकरी यूनिट स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है. इसके साथ ही सितारगंज स्थित सम्पूर्णानंद शिविर (खुली जेल) के लिए अच्छी नस्ल की 10 गायों को खरीदने का निर्णय लिया गया है. साथ ही सम्पूर्णानंद शिविर में शिविर की करीब 5 बीघा भूमि पर तमाम प्रजातियों के फलदार वृक्ष और औषधीय पौधों की पौधशाला बनाने का भी निर्णय बैठक में लिया गया है. हालांकि, इसके लिए प्रशिक्षण, देखरेख और खरीद की सभी व्यवस्था उद्यान विभाग करेगा. साथ ही, इस पौधशाला केंद्र में 50 से 60 बंदियों को कार्य पर लगाया जाएगा.
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500 कैदियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य: इसके अलावा कारागारों में काम ना करने वाले बंदियों के कौशल विकास के लिए कौशल विकास विभाग की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा. ऐसे में बन्दियों की रूचि और योग्यता के आधार पर इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, कारपेंटर, सिलाई, बढ़ई समेत अन्य व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. फिलहाल, पहले चरण के तहत 500 कैदियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा, कैदियों के कपड़ों को धुलाई के लिए देहरादून और हरिद्वार के जेलों में लॉड्री मशीन लगाई जाएगी. साथ ही जिला कारागार, हरिद्वार में चल रहे पावरलूम उद्योग का आधुनिकीकरण करने पर भी सहमति बनी है.
सचिव न्याय को जेल विकास बोर्ड का सदस्य बनाने का निर्देश: जेल विकास बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जेलों में बनाए गए उत्पादों की क्वालिटी और रेट अगर किसी विभाग को सही लगता है तो उसे उत्पाद को खरीदने की मंजूरी दी जाएगी. इसके अलावा फर्नीचर उद्योग के लिए इमारती लकड़ी की खरीद के लिए वन निगम से बातचीत करने के निर्देश दिए गए. साथ ही सीएम ने बैठक में सचिव न्याय को भी जेल विकास बोर्ड का सदस्य बनाने के निर्देश दिए है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जेलों में बंद कैदियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए खाली पड़े 11 डॉक्टरों के पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव लाने पर सहमति बनी है.
