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सिंचाई मंत्री ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात, स्वीकृत योजनाओं के लिए की धन की मांग - उत्तराखंड न्यूज

उत्तराखंड में सिंचाई विभाग की कई योजनाएं चल रही हैं, जिनको केंद्र की मदद से पूरा किया जाना है. इसको लेकर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की.

देहरादून
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Published : Jul 20, 2020, 7:44 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच उत्तराखंड में सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई. ताकि उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके.

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफएमपी योजनाओं के लिए 29.52 करोड़, एआईबीपी योजनाओं के लिए 77.41 करोड़ यानी दोनों योजनाओं के लिए कुल राशि 106.93 करोड़ रुपए की मांग की है. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई नई योजनाओं में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफएमपी के लिए 1582.89 करोड़ और जल संचयन व संवर्द्धन (बैराज, जलाशय और झील निर्माण) के निर्माण की योजनाओं के लिए 2170.70 करोड़ रुपए की मांग की है.

पढ़ें- आखिर किसके आदेश पर संतों ने किया गंगा स्नान, 'कमंडल' में सरकार के आदेश

इसके साथ ही लघु सिंचाई विभाग के लिए प्रस्तावित नई योजना पीएमकेएसवाई के तहत हर खेत को पानी देने की योजनाओं के लिए 349.39 और पीएमकेएसवाई की योजना के लिए 16.44 करोड़ रुपए यानी दोनों योजनाओं के लिए कुल 365.83 करोड़ रूपए की मांग की है.

सिंचाई मंत्री महाराज ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी प्रस्तावित योजनाओं के लिए आश्वासन दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से दिल्ली में मुलाकात की. इस दौरान दोनों मंत्रियों के बीच उत्तराखंड में सिंचाई विभाग की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई. ताकि उन्हें जल्द से जल्द धरातल पर उतारा जा सके.

सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफएमपी योजनाओं के लिए 29.52 करोड़, एआईबीपी योजनाओं के लिए 77.41 करोड़ यानी दोनों योजनाओं के लिए कुल राशि 106.93 करोड़ रुपए की मांग की है. इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा स्वीकृति की गई नई योजनाओं में बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम एफएमपी के लिए 1582.89 करोड़ और जल संचयन व संवर्द्धन (बैराज, जलाशय और झील निर्माण) के निर्माण की योजनाओं के लिए 2170.70 करोड़ रुपए की मांग की है.

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इसके साथ ही लघु सिंचाई विभाग के लिए प्रस्तावित नई योजना पीएमकेएसवाई के तहत हर खेत को पानी देने की योजनाओं के लिए 349.39 और पीएमकेएसवाई की योजना के लिए 16.44 करोड़ रुपए यानी दोनों योजनाओं के लिए कुल 365.83 करोड़ रूपए की मांग की है.

सिंचाई मंत्री महाराज ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी प्रस्तावित योजनाओं के लिए आश्वासन दिया है.

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