देहरादून: शहर के बीचों-बीच स्थित उत्तराखंड परिवहन निगम की वर्कशॉप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया जाएगा. इस संबंध में शुक्रवार को उत्तराखंड सचिवालय में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. जिसमें शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक और परिवहन मंत्री यशपाल आर्य व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे.
बैठक में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अधिकारियों के निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत लोगों को सरकारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सके इसके लिए परिवहन निगम के वर्क शॉप परिसर में इंटीग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग स्थापित की जाए.
-
स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर लोगों को एक ही स्थान पर हर तरह की सुविधाएं देने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम के वर्कशॉप परिसर में इंटिग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग स्थापित की जायेगी। इस ग्रीन बिल्डिंग में कलक्ट्रेट, विकास भवन, UTC मुख्यालय सहित कुल 25 विभागों के कार्यालय होंगे। pic.twitter.com/japgXaWSfB
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) October 18, 2019 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर लोगों को एक ही स्थान पर हर तरह की सुविधाएं देने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम के वर्कशॉप परिसर में इंटिग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग स्थापित की जायेगी। इस ग्रीन बिल्डिंग में कलक्ट्रेट, विकास भवन, UTC मुख्यालय सहित कुल 25 विभागों के कार्यालय होंगे। pic.twitter.com/japgXaWSfB
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) October 18, 2019स्मार्ट सिटी के कॉन्सेप्ट के आधार पर लोगों को एक ही स्थान पर हर तरह की सुविधाएं देने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम के वर्कशॉप परिसर में इंटिग्रेटेड ग्रीन बिल्डिंग स्थापित की जायेगी। इस ग्रीन बिल्डिंग में कलक्ट्रेट, विकास भवन, UTC मुख्यालय सहित कुल 25 विभागों के कार्यालय होंगे। pic.twitter.com/japgXaWSfB
— Trivendra Singh Rawat (@tsrawatbjp) October 18, 2019
पढ़ें- राजधानी का मोह नहीं छोड़ रहे अधिकारी, वन पंचायतों को बर्बाद कर देगी ये सोच
उन्होंने कहा कि यह एक तरह का डिस्ट्रिक्ट सचिवालय की तरह काम करेगा. इस परिसर में कलेक्ट्रेट, विकास भवन, परिवहन निगम के मुख्यालय सहित 25 विभागों के कार्यालय स्थापित किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने परिवहन निगम की इस भूमि की प्रतिपूर्ति के लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनाने के निर्देश दिए. समिति एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेगी. इस मौके पर सचिव शहरी विकास शैलेश बगोली और अन्य अधिकारी कई अधिकारी मौजूद रहे.
