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स्कूलों को संवारने के लिए त्रिवेंद्र सरकार ने दिए 133 करोड़, बदलेगी सूरत

प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट में 133 करोड़ रुपए का प्रावधान किए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि आगामी दिनों में इस राशि से स्कूलों की स्थिति में सुधार आएगा. साथ ही बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी.

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उत्तराखंड शिक्षा बजट
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Published : Mar 4, 2020, 7:29 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के तीन साल पूरे हो गए हैं. इस बार बजट सत्र में पहली बार प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किया. उत्तराखंड सरकार ने करीब 53 हजार 526 करोड़ का बजट जारी किया है. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 48 हजार 663 करोड़ का बजट पेश किया था और बाद में 2 हजार 533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था.

वहीं प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सुधारने के लिए सरकार ने इस बजट में 133 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया है. इस राशि से प्रदेश के स्कूलों की हालत को सुधारने का काम किया जाएगा. स्कूलों की सुविधा और स्कूलों की स्थापना को लेकर इस राशि को खर्च किया जाएगा. सरकार आगामी साल में इस राशि से देवभूमि के विद्यालयों को संवारने का काम करेगी.

ये भी पढ़े: सीएम त्रिवेंद्र ने पेश किया 2020-21 का बजट, नई आशाओं-आकांक्षाओं का बताया बजट

गौरतलब है कि प्रदेश के स्कूलों की हालत काफी दयनीय है. कहीं टाट पट्टी पर स्कूलों का संचालन हो रहा है, कहीं स्कूलों के पास भवन नहीं है तो कहीं जर्जर हो चुकी इमारत में स्कूलों का संचालन हो रहा है. जिससे इन नौनिहालों का भविष्य खतरे में रहता है. इसके अलावा कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. वहीं अब इस बजट से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी.

देहरादून: उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार के तीन साल पूरे हो गए हैं. इस बार बजट सत्र में पहली बार प्रदेश के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किया. उत्तराखंड सरकार ने करीब 53 हजार 526 करोड़ का बजट जारी किया है. गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 48 हजार 663 करोड़ का बजट पेश किया था और बाद में 2 हजार 533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था.

वहीं प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर सुधारने के लिए सरकार ने इस बजट में 133 करोड़ रुपए का प्रवाधान किया है. इस राशि से प्रदेश के स्कूलों की हालत को सुधारने का काम किया जाएगा. स्कूलों की सुविधा और स्कूलों की स्थापना को लेकर इस राशि को खर्च किया जाएगा. सरकार आगामी साल में इस राशि से देवभूमि के विद्यालयों को संवारने का काम करेगी.

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गौरतलब है कि प्रदेश के स्कूलों की हालत काफी दयनीय है. कहीं टाट पट्टी पर स्कूलों का संचालन हो रहा है, कहीं स्कूलों के पास भवन नहीं है तो कहीं जर्जर हो चुकी इमारत में स्कूलों का संचालन हो रहा है. जिससे इन नौनिहालों का भविष्य खतरे में रहता है. इसके अलावा कई विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है. वहीं अब इस बजट से उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा की सुविधा मिलेगी.

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