मसूरी: कैंट की जमीन पर पार्किंग के नाम पर एक करोड़ का प्रस्ताव पास कराने के संबंध में उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति अखिलेश चंद्र शर्मा ने नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता को नोटिस जारी किया है और 4 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
बता दें, राकेश अग्रवाल ने मानवाधिकार आयोग से शिकायत की है कि नगरपालिका मसूरी वर्क एंड बोर्ड ने कैंट बोर्ड की जमीन पर पार्किंग निर्माण के नाम पर एक करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास कराया है और निर्माण शुरू कर दिया है. सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि वहां पर पार्किंग के नाम पर फ्लैट बनाए जा रहे हैं. उन्हें बेचकर मोटा पैसा कमाने का मकसद है.
राकेश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने आरटीआई लगाकर सूचना मांगी लेकिन उनको अधूरी जानकारी दी गई. जिसमें पालिका द्वारा 27 सितंबर, 2019 को प्रस्ताव पास कर एक करोड़ रुपए पार्किंग का निर्माण के लिये स्वीकृत किये गए. वहीं, ठेकेदार से 75 लाख रुपए में अनुबंध किया, जबकि उसे 76,93,798 का भुगतान किया गया है.
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राकेश अग्रवाल के मुताबिक मसूरी छावनी क्षेत्र के अधिकारियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा जिस जगह पर पार्किग का निर्माण कराया जा रहा है, वह छावनी की जगह है. मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी. राकेश अग्रवाल ने बताया कि उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट नहीं दी गई, जिसको लेकर उन्होंने मानवाधिकार आयोग को शिकायत की गई. जिसका संज्ञान लेते हुए आयोग ने नगर पालिका अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए हैं.
