देहरादून: उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर सरकार और एचपीसी कमेटी के बीच की लड़ाई में रक्षा मंत्रालय की याचिका ने नया मोड़ ला दिया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एचपीसी को इस पर विचार करने के निर्देश दिए हैं.
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बन रही ऑल वेदर रोड की चौड़ाई को लेकर सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर कटान को लेकर निर्देश दिए गए थे. जिसके अनुसार सड़क की चौड़ाई केवल 5.5 मीटर रखी जानी थी. मगर, पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में आ रही इस अड़चन पर सरकार द्वारा तमाम तरह के पैंतरे अपनाये जा रहे हैं. अब सरकार ने इसमें रक्षा मंत्रालय का सहारा लिया है.
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रक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. जिसके अनुसार बॉर्डर एरिया के समीप सड़क की चौड़ाई 7 मीटर की मांग की गई है. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी को एक बार फिर से सड़क की चौड़ाई को लेकर विचार विमर्श करने के निर्देश दिए हैं.
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ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने बताया कि अभी उनके पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं पहुंची है. वहीं, उन्होंने समिति के सचिव से भी इससे भी संबंध में जानकारी ली है. हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष रवि चोपड़ा ने कहा 14 दिनों के भीतर कोर्ट का जवाब देना है. इस तरह से आगामी 16 तारीख से पहले कमेटी एक बैठक करेगी. जिसमें इस विषय पर चर्चा की जाएगी. साथ ही रवि चोपड़ा ने बताया कि वह तमाम विभागों से भी एफिडेविट मंगा रही है. जिसका अध्ययन बैठक में किया जाएगा.
