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अब सस्ता होगा नक्शा पास करना, नये परिसीमन में नहीं देना होगा टैक्स

शहरी विकास और आवास विकास की समीक्षा बैठक में मंत्री बंशीधर भगत ने कई मुद्दों पर चर्चा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

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Published : May 25, 2021, 10:01 PM IST

देहरादून: शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा रेगुलेटेड क्षेत्र में नक्शा पास करने के लिए टैक्स कम करने को लेकर जल्द लिया जाएगा. वहीं लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण को लेकर भी कैबिनेट में जल्द फैसला लिया जाएगा.

बैठक में उन्होंने नगर विकास की योजना को जन सुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाया जाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा. अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो इसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिये गये हैं.

पढ़ें- कुंभ के बहाने त्रिवेंद्र ने तीरथ पर उठाया सवाल, कहा- अनुभव सिखाता है

विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सब डिविजनल शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा. बैठक में कहा गया कि नगर पालिका और नगर निगम के विस्तार किए हुए क्षेत्र में व्यावसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा. लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा.

देहरादून: शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने मंगलवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा रेगुलेटेड क्षेत्र में नक्शा पास करने के लिए टैक्स कम करने को लेकर जल्द लिया जाएगा. वहीं लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण को लेकर भी कैबिनेट में जल्द फैसला लिया जाएगा.

बैठक में उन्होंने नगर विकास की योजना को जन सुविधा की दृष्टि से अधिक उपयोगी बनाया जाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत नक्शा पास कराने संबंधित शुल्क में कटौती का प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा. अभी तक विनियमित क्षेत्र के बाहर नक्शा पास कराने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु यदि कोई अपना नक्शा पास कराना चाहता है तो इसे प्राधिकरण को पास करने के निर्देश दिये गये हैं.

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विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत सब डिविजनल शुल्क पांच प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने के लिए प्रस्ताव कैबिनेट में लाया जायेगा. बैठक में कहा गया कि नगर पालिका और नगर निगम के विस्तार किए हुए क्षेत्र में व्यावसायिक और आवासीय शुल्क नहीं लिया जायेगा. लोहाघाट नगर पंचायत का उच्चीकरण करके नगर पालिका बनाने के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जायेगा.

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