देहरादून: हाउस टैक्स जमा करने के लिए अगर आप नगर निगम तक नहीं आ सकते हैं तो अब अपने घर पर रह कर भी हाउस टैक्स जमा कर सकेंगे. इसके लिए अब सभी नगर निगम इंस्पेक्टर (Municipal Inspector) को पीओएस मशीन दी जाएगी. इंस्पेक्टर मौके पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से टैक्स की धनराशि जमा करेंगे. ट्रायल सफल होने के बाद 12 मशीनें पहले चरण में इंस्पेक्टरों को दी जाएंगी. हालंकि नगर निगम द्वारा इसके अलावा हाउस टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था भी जारी रखी गई है.
बता दें कि इस साल हाउस टैक्स से 50 करोड़ रुपए की आय का लक्ष्य रखा गया है. अब तक 20 करोड़ रुपए ही जमा हो पाए हैं. हाउस टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम में ऑफलाइन व्यवस्था के साथ ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है. अब पीओएस (POS machine) के माध्यम से हाउस टैक्स लेने की व्यवस्था शुरू की गई है. जिससे नगर निगम प्रशासन द्वारा हाउस टैक्स अधिक से अधिक जमा कराया जा सके.
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नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि पीओएस मशीनों (House tax will be deposited through POS machine) का ट्रायल सफल रहा है. अब इंस्पेक्टर मौके पर ही टैक्स जमा करते हुए मौके पर ही रसीद देंगे. साथ ही चकशाह नगर और राजपुर स्थित जोनल कार्यालयों से जुड़े इंस्पेक्टरों को भी पीओएस मशीन दी जाएगी.
क्या है पीओएस मशीन: POS एक कम्प्यूटराइज्ड मशीन है जिसका उपयोग कैश रजिस्टर के स्थान पर किया जाता है. POS मशीन डेबिट/क्रेडिट कार्ड को पढ़ना, खरिदी की पुष्टि करना और ग्राहक को सामान की रसीद देने का काम करती है. मगर, यह काम व्यापार तथा लोकेशन के हिसाब से परिवर्तित हो सकता है.
इस POS मशीन की फुल फॉर्म Point of Sale होती है. जिसका हिंदी में अर्थ (POS Meaning in Hindi) बिक्री केंद्र होता है. इसका मतलब यह है कि एक POS Terminal दुकान या खुदरा स्टोर में वह स्थान होता है जहां से ग्राहक सामान खरिदते हैं.
यूनिक आइडेंटीफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक: मुख्य सचिव डॉ एसएस संधू की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में यूनिक आइडेंटीफिकेशन इंप्लीमेंटेशन कमिटी की बैठक आयोजित हुई. मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी लोगों विशेषकर बुजुर्ग एवं दिव्यांग व्यक्तियों का आधार बनवाए जाने हेतु अभियान चलाया जाए.
मुख्य सचिव ने घर पर ही आधार बनवाए जाने हेतु योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए. इसके लिए पारिश्रमिक अथवा मानदेय आदि के आधार पर क्षेत्र के युवाओं को रखकर इस काम को कराया जा सकता है. इससे जहां आधार सैचुरेशन प्लान पूर्ण होगा, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा. मुख्य सचिव ने आधार बनाने अथवा अपडेट कराए जाने से सम्बन्धित सभी संस्थाओं को सभी आधार किट्स के सुचारू संचालन के भी निर्देश दिए. उन्होंने पिछले 10 सालों से एक ही स्थान पर रहने वाले लोगों को भी आधार अपडेट किए जाने हेतु जागरूकता अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए. इसका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रचार प्रसार किए जाने के निर्देश दिए.
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में आधार वेरिफिकेशन लागू किए जाने हेतु सचिव कार्मिक को निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि यह परीक्षाओं में धांधली रोकने में मददगार साबित होगा. उन्होंने कहा कि जिन विभागों की भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की सेवाओं, लाभ एवं सब्सिडी आदि में लाभार्थी के आधार नंबर की आवश्यकता पड़ती है, परंतु उन्होंने अभी तक इस सम्बन्ध में नोटिफिकेशन जारी नहीं किए हैं, शीघ्र करवा लें.
